बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) बिल के प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। प्रावधानों को देखने के बाद, जदयू पार्टी इसके विषय में विमर्श करेगी। यदि इस विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संवाद करेगी।

जदयू ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि संसद में UCC विधेयक का समर्थन किया गया है, परन्तु बिहार में इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी यही बात दोहराई, यह कहते हुए कि पार्टी का रुख स्पष्ट रूप से तय है।

इसके अलावा, जदयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने 2017 में विधि आयोग को पत्र लिखते हुए यह चेतावनी दी थी कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सहमति न होने के कारण UCC को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

जदयू की राष्ट्रीय परिषद इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी। साथ ही, राज्य में आई बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम आ रही है, और जदयू आशान्वित है कि केंद्र सरकार सहायता करेगी।

इस बीच, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री लालन सिंह और अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के आवास पर दौरा किया।