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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि वह यूक्रेन के लिए स्थायी शांति चाहते हैं.

यह वही रूसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगभग पांच साल पहले अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले का आदेश दिया था. वह अब भी पूरी तरह से संघर्षविराम के प्रस्ताव को ख़ारिज कर रहे हैं.

तो फिर रूस की नज़र में शांति के लिए क्या ज़रूरी है?

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत के बाद रूस ने इसे साफ़ कर दिया.

रूस का कहना है कि शांति के लिए 'सुरक्षा और शांति की एक नई, लंबे समय तक चलने वाली और न टूटने वाली व्यवस्था' ज़रूरी है.

रूस की इस कूटनीतिक भाषा का सीधा मतलब है कि वो यूरोप की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता है. वो ऐसी व्यवस्था चाहता है, जिससे उसको फ़ायदा हो.

रूस जिस बदलाव की मांग कर रहा है, वह शीत युद्ध ख़त्म होने के बाद से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है.

रूस ने दिसंबर 2021 में दिए गए अपने प्रस्ताव को फिर से सामने रखा है. उस समय रूस ने अमेरिका और नेटो के सामने कुछ 'ड्राफ्ट ट्रीटीज़' पेश की थीं.

इन प्रस्तावों के तहत नेटो के पूरब की ओर विस्तार पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

रूस चाहता था कि उसे इस बात की पक्की गारंटी दी जाए कि यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों को कभी नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा.

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इसके अलावा, रूस चाहता था कि मध्य और पूर्वी यूरोप के उन देशों से नेटो का सैन्य ढांचा पीछे हटाया जाए, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने थे.

पश्चिमी देशों के नेताओं ने उस समय रूस की इन मांगों को ख़ारिज कर दिया था.

उन्होंने इसे रूस का अल्टीमेटम क़रार दिया था. इसके दो महीने बाद ही रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया.

इसके बाद इन 'ड्राफ्ट ट्रीटीज़' को किनारे रख दिया गया था. लेकिन अब क्रेमलिन ने इन्हें फिर से सामने रहा है और अपने बयानों में इनका ज़िक्र कर रहा है.

इतना ही नहीं, पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने संकेत दिया है कि रूस अपनी मांगों की लिस्ट में कुछ नई बातें भी जोड़ सकता है.

उनका कहना है कि पश्चिमी देश रूस को रणनीतिक रूप से हराने की कोशिश कर रहे हैं.

इसी को ध्यान में रखते हुए रूस अपनी मांगों में नए प्वाइंट शामिल कर सकता है.

लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि पश्चिमी देश रूस की इन मांगों को मान लेंगे.

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लेकिन रूस में यह बात उसकी जीत की तौर पर देखी जा रही है कि अब यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के दौरान यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी उठ रहा है.

रूसी अख़बार कोम्सोमोल्स्काया प्राव्दा ने इस हफ़्ते की शुरुआत में लिखा, "दिसंबर 2021 में रूस ने सक्रिय रूप से नेटो से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव दिया था."

अख़बार ने आगे लिखा, "उस समय इन प्रस्तावों का लगभग मज़ाक उड़ाया गया था."

अख़बार के मुताबिक, "पश्चिम को सुरक्षा व्यवस्था पर सोचने के लिए मजबूर करके रूस ने पहली जीत हासिल की है. अब हमारे राजनयिकों को दूसरी जीत हासिल करनी चाहिए. इसके लिए यूरोप को नेटो के विस्तार को लेकर रूस की चिंताओं पर ध्यान देना होगा."

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने यूरोप की नई सुरक्षा व्यवस्था की रूस की मांगों को एक जाल बताया है. उनका कहना है कि रूस इस मुद्दे के ज़रिए लोगों का ध्यान संघर्षविराम से हटाना चाहता है.

कल्लास ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत किस क्रम में होती है, यह बहुत अहम है. सबसे पहली प्राथमिकता संघर्षविराम सुनिश्चित करना होनी चाहिए. इसके बाद शांति समझौते पर बात होनी चाहिए. तभी यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जा सकती है."

यूरोप के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि फिलहाल उसे बातचीत की मेज़ पर जगह नहीं मिली है.

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रूस उसे बातचीत में शामिल करने का इच्छुक नहीं रहा है. रूस ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने और अपने ख़िलाफ़ सख़्त रुख अपनाने के लिए यूरोपीय नेताओं की आलोचना की है.

इस हफ़्ते अबू धाबी में हुई शांति वार्ता में यूक्रेन, रूस और अमेरिका शामिल हुए थे.

मॉस्को में पुतिन से मुलाक़ात के बाद स्टीव विटकॉफ़ ने संकेत दिया था कि रूसी राष्ट्रपति अगली दौर की शांति वार्ता में यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के विचार पर सहमत हो गए हैं.

लेकिन शुक्रवार को रूस ने कहा कि यूरोप की भागीदारी को लेकर अभी कोई अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, "जब हमें यह समझ आ जाएगा कि उनके इरादे क्या हैं और वह शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं, तभी यूक्रेन पर व्यापक स्तर पर बातचीत को लेकर कोई फ़ैसला लिया जा सकेगा."

विटकॉफ़ और कुशनर के साथ बातचीत के दौरान पुतिन काफ़ी सख़्त और आत्मविश्वास से भरे नज़र आए.

इसके पीछे वजह भी है.

अमेरिका ख़ुद समझौते की उम्मीद में पुतिन के दरवाज़े पर पहुंच रहा है. वहीं, यूरोपीय देश भी अब उनसे बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं.

पिछले महीने नॉर्वे और फ़िनलैंड के नेताओं ने भी पुतिन से संपर्क किया और उन्हें फ़ोन किया.

अगले हफ़्ते चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ अलग से मुलाक़ात हो सकती है.

रूसी मीडिया पहले से ही इस संभावित मुलाक़ात की तुलना 'बिग थ्री' से कर रहा है.

'बिग थ्री' में जोसेफ़ स्टालिन, फ़्रैंकलिन रूज़वेल्ट और विंस्टन चर्चिल थे. तीनों ने 1945 में मुलाक़ात की थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था को लेकर चर्चा की थी.

हालांकि, करीब पांच साल से जारी युद्ध में रूस को भी भारी नुक़सान उठाना पड़ा है.

युद्ध के मैदान में रूसी सेना को बड़े नुक़सान का सामना करना पड़ा है. रूस की अर्थव्यवस्था पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है.

यूक्रेन के ड्रोन हमले लगातार रूस की तेल रिफ़ाइनरियों को निशाना बना रहे हैं. इससे रूस में एक बार फिर ईंधन की कमी होने की आशंका बढ़ गई है.

लेकिन अब तक इन हालातों ने रूस के नेताओं ने पुतिन को युद्ध ख़त्म करने के लिए राज़ी नहीं कर पाए है.

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