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नेपाल त्रासदी पर राजनीतिक तनाव गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा में सामने आया, जहां सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) सरकार और विपक्षी द्रमुक आपदा से निपटने को लेकर आपस में भिड़ गए। तमिलनाडु के 80 से अधिक लोग लापता हैं।

यह विवाद तब भड़का जब स्कूल शिक्षा मंत्री राज मोहन ने त्रासदी पर विपक्ष के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करने से पहले लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाने के सरकार के प्रयासों पर एक विस्तृत बयान देने की मांग की।

द्रमुक सदस्यों ने इस कदम पर आपत्ति जताई और सवाल किया कि सत्ता पक्ष को उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले बोलने की अनुमति क्यों दी जा रही है।

स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने शुरुआत में पिछली डीएमके सरकार के तहत करूर त्रासदी की मिसाल का जिक्र किया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बयान दिया था। बाद में उन्होंने विपक्ष के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को पहले लेने की अनुमति दी।

अपने शुरुआती फैसले के बारे में बताते हुए स्पीकर ने कहा, ''यह इस बारे में नहीं होना चाहिए कि पहले कौन उठाता है क्योंकि सभी लोगों के मुद्दों में रुचि रखते हैं।''

सदन के नेता केए सेनगोट्टैयन ने अध्यक्ष पर फैसले पर पुनर्विचार करने का दबाव डाला। राज मोहन भी अपना बयान वापस लेने और विपक्ष को पहले मामला उठाने देने पर सहमत हुए.

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तर्क दिया कि गुरुवार की स्थिति की तुलना करूर त्रासदी से नहीं की जा सकती।