CERC ने एक नई मुआवजा‑आधारित प्रक्रिया अपनाई है, जिससे उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को जो मुख्य समय‑सीमा पूरी नहीं कर पातीं, ग्रिड कनेक्शन बरकरार रखने और अतिरिक्त समय मांगने की सुविधा मिलती है, बजाय स्वचालित ट्रांसमिशन एक्सेस रद्दीकरण के।

यदि कोई डेवलपर तीन प्रमुख माइलस्टोन—भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ जमा करना, वित्तीय व्यवस्था करना, या व्यावसायिक संचालन की अंतिम तिथि—में विफल रहता है, तो उसका कनेक्शन खो सकता है।

CTUIL के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर तक कम से कम 5.3 GW नवीकरणीय क्षमता को व्यावसायिक संचालन की तिथि न मिलने पर कनेक्शन रद्दीकरण का सामना करना पड़ सकता है।

कुछ डेवलपर्स ने CERC से अतिरिक्त समय की माँग की थी, जब उन्हें CTUIL की नोटिस मिली। CERC ने आदेश में कहा कि विभिन्न चरणों में परियोजना पर काम कर रहे कई संस्थानों को मुआवजा लेकर अतिरिक्त समय दिया गया है।

आयोग ने इस प्रकार के मामलों को समान रूप से संभालने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि ये संस्थाएँ ग्रिड कनेक्शन—एक सीमित संसाधन—को रखे हुए हैं। इसलिए कारण चाहे जो भी हो, मुआवजा देकर समय विस्तार दिया जाना चाहिए, ताकि माइलस्टोन जल्द से जल्द पूरा हो सके।

विस्तार के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं। डेवलपर को न्यूनतम भूमि प्रतिशत सुरक्षित करना होगा। मुआवजा प्रत्येक माइलस्टोन के अनुसार तय किया जाएगा, और देर से करने पर दरें बढ़ती हैं।

भूमि और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त समय के लिये प्रति मेगावॉट प्रतिदिन ₹1,000 और व्यावसायिक संचालन में देरी के लिये प्रति मेगावॉट प्रतिदिन ₹3,000 का शुल्क लिया जाएगा।

विस्तार के लिये संस्थान को मूल समय‑सीमा से कम से कम 15 कार्य दिवस पहले न्यूनतम प्रगति दिखानी होगी। भूमि और वित्तीय विस्तार के लिये कुल आवश्यक भूमि का कम से कम 20 % दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। व्यावसायिक संचालन की तिथि के लिये परियोजना प्रकार के अनुसार 50 %‑75 % भूमि दस्तावेज़ चाहिए।

डेवलपर्स को अधिकतम तीन महीने तक भूमि कार्य पूरा करने, छह महीने तक वित्तीय व्यवस्था करने और 12 महीने तक परियोजना कमिशनिंग करने की अनुमति दी जाएगी। यदि फिर भी समय‑सीमा पूरी नहीं हुई तो कनेक्शन और बैंक गारंटी खो सकती है।

आदेश में यह भी कहा गया कि व्यावसायिक संचालन में देरी के लिये एकत्रित 100 % मुआवजा और भूमि‑वित्तीय विस्तार के लिये 50 % मुआवजा, 2020 के शेयरिंग रेगुलेशन के तहत अन्य उपयोगकर्ताओं के मासिक ट्रांसमिशन चार्ज में कटौती के लिये उपयोग किया जाएगा।