डाक विभाग के साथ 25 साल पुराने विवाद को शांत करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरण से वैध रूप से बकाया धन की वसूली के लिए इधर-उधर नहीं दौड़ाया जाना चाहिए।

इसने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को 1,62,034 रुपये का भुगतान करने के राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के खिलाफ डाक विभाग की याचिका को खारिज करते हुए यह कहा।

न्यायमूर्ति डी के सिंह और न्यायमूर्ति एच शांति भूषण ने 19 अगस्त के अपने आदेश में बेंगलुरु निवासी पी एन कृष्णा और डाक विभाग के बीच दो दशकों से अधिक समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर दिया।

पीठ ने कहा, "लोगों के विश्वास के साथ सौंपी गई एक सार्वजनिक संस्था को परिश्रम, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए; अन्यथा, ऐसी हर चूक उस विश्वास को खत्म कर देती है जिस पर सार्वजनिक प्रशासन निर्भर करता है।"

अदालत ने जोर देकर कहा, "डाक प्रशासन में जनता का भरोसा नहीं खोया जा सकता। डाक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।"

यह सब 1998 में शुरू हुआ जब कृष्णा ने बनशंकरी के पोस्टमास्टर से संपर्क किया और चार एनएससी प्रमाणपत्रों को अपने नाम पर स्थानांतरित करने की मांग की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक और उसके बाद पोस्ट-मास्टर जनरल को और अभ्यावेदन भेजा।

27.04.2000 को, उन्होंने पूछताछ, प्रमाणपत्रों को अपने पक्ष में स्थानांतरित करने और परिपक्वता राशि के भुगतान की सुविधा के लिए मूल प्रमाणपत्र डाक अधिकारियों को सौंप दिए। उन्हें बताया गया कि प्रमाणपत्र पहले ही तीसरे पक्षों को हस्तांतरित कर दिए गए थे और उन्हें राशि की वसूली हो गई थी।

इसके बाद कृष्णा ने 2000 में बेंगलुरु उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने शिकायत खारिज कर दी। बाद में, राज्य उपभोक्ता अदालत ने मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए शिकायत को जिला उपभोक्ता अदालत में वापस भेज दिया। फोरम ने डाक विभाग के खिलाफ सेवा में कमी का आरोप लगाने वाली कृष्णा की शिकायत को फिर से खारिज कर दिया। उन्होंने 2006 में राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष आदेश को चुनौती दी।