जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान उनके सुरक्षा अधिकारी रहे हरेंद्र बहादुर सिंह को सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य नागरिक परिषद का महासचिव नियुक्त कर दिया है। नीतीश के साथ साए की तरह रहने वाले हरेंद्र सिंह की राजनीतिक पारी शुरू होने की अटकलें पहली भी लगी थीं, लेकिन अब राज्य सरकार ने उन्हें अहम पद दे दिया है। हरेंद्र सिंह को नीतीश के अलावा उनके बेटे निशांत कुमार का भी भरोसा हासिल है और उन्हें यह पद जेडीयू के कोटे से मिला है। नागरिक परिषद के महासचिव के पद पर हरेंद्र सिंह से पहले जेडीयू के नेता छोटू सिंह काबिज थे, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भिड़ने के बाद उनको पहले पार्टी से निकाला गया और बाद में नागरिक परिषद से भी विदा कर दिया गया।

राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने सोमवार को राज्य नागरिक परिषद में खाली चल रहे दो पदों को भरने की अधिसूचना जारी की है। भोजपुर निवासी हरेंद्र बहादुर सिंह के साथ-साथ राज्य सरकार ने सीवान लोकसभा सीट से 2019 में जेडीयू के टिकट पर जीतकर एक बार सांसद बनीं कविता सिंह के पति डॉक्टर अजय कुमार सिंह को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया है। जेडीयू से जुड़े अजय सिंह सीवान में दबंग छवि के नेता माने जाते हैं और नागरिक परिषद में उनकी नियुक्ति पर इसको लेकर सोशल मीडिया पर छिटपुट टीका-टिप्पणी चल रही है।

दीपक कुशवाहा को MLC सीट देने वाले देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा; सुरेंद्र विवेक, आलोक और अनिल 20 सूत्री मेंबर

राज्य सरकार ने सोमवार को राज्य नागरिक परिषद के अलावा बिहार राज्य योजना पर्षद और 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति में भी चार नेताओं को मनोनीत किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी पद से इस्तीफा देने वाले देवेश कुमार को सरकार ने बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया है, जिसके अध्यक्ष सीएम सम्राट चौधरी हैं। इस पद के साथ देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है।

बिहार-झारखंड के बीच अमित शाह ने कराया सोन नदी के पानी बंटवारे पर ऐतहासिक समझौता, 26 साल पुराने विवाद में किसे क्या मिला?

सरकार ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो के विधायक आलोक कुमार सिंह और जीतनराम मांझी की पार्टी हम के नेता और पूर्व मंत्री अनिल कुमार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री) का सदस्य बनाया है। इन तीनों नेताओं को 20 सूत्री समिति के सदस्य के तौर पर सरकार से उप-मंत्री का दर्जा मिला है।