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इसराइल की 26वीं संसद का पहला सत्र मंगलवार दोपहर यरुशलम में शुरू हुआ. इस दौरान सभी 120 नवनिर्वाचित सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली.

इस बार संसद में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के पक्ष में सांसदों की संख्या कम है. हालांकि, नई सरकार के गठन तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे.

संसद के पहले सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. कई सांसदों ने एक-दूसरे पर तीखी टिप्पणियां कीं, जबकि कुछ सदस्य सदन की कार्यवाही छोड़कर बाहर चले गए.

सबसे ज़्यादा चर्चा उस समय हुई, जब नेतन्याहू के भाषण के दौरान उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू और पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता नेफ़्टाली बैनेट के बीच तीखी बहस हो गई.

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दरअसल, नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान चुनाव में विदेशी दखल के आरोपों का ज़िक्र किया.

नेतन्याहू ने कहा, "हमें विदेशी लोगों की भूमिका को लेकर लगे गंभीर आरोपों की आख़िरी हद तक जांच करनी ही चाहिए. इन लोगों पर भारी रकम ख़र्च करके चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का शक है. इन गंभीर आरोपों की जांच पर अटॉर्नी जनरल ने जो भी रोक लगाई है, उसे हटाया जाना चाहिए."

टाइम्स ऑफ़ इसराइल के मुताबिक, इसी दौरान विपक्षी नेता नेफ़्टाली बैनेट ने सात अक्तूबर को हुए हमास हमले और क़तर की भूमिका का ज़िक्र करते हुए नेतन्याहू पर तंज कस दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा.

नेफ़्टाली बैनेट ने नेतन्याहू को बीच भाषण में टोकते हुए कहा, "सात अक्तूबर की घटना की जांच के लिए सरकारी जांच आयोग का गठन क्यों नहीं करते? कतर को दुश्मन देश क्यों नहीं घोषित करते? आपके कतर से जुड़े सलाहकारों का क्या?"

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष ओफिर काट्ज़ ने बैनेट को जवाब देते हुए कहा, "अपने तिबी और अब्बास के साथ मिलकर इसकी जांच करो."

उनका इशारा जॉइंट लिस्ट के सांसद अहमद तिबी और राम पार्टी के मंसूर अब्बास की ओर था.

इस दौरान सामने आए वीडियो में बैनेट को नेतन्याहू की पत्नी सारा के साथ बहस करते हुए भी देखा गया.

इसराइल के दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने बैनेट से कहा कि वह जॉइंट लिस्ट के साथ बैठते हैं और अब सवाल उठा रहे हैं.

विवाद बढ़ने पर नेतन्याहू ने कुछ देर के लिए अपना भाषण रोक दिया और स्थिति शांत होने का इंतज़ार किया.

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वहीं, डेमोक्रेट्स पार्टी के सांसद गिलाद करीव ने नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए पूछा, "आपको क़तर से कितने पैसे मिले?"

करीव ने नेतन्याहू को अक्तूबर 1995 में यरुशलम के सियोन स्क्वायर में हुई रैली की भी याद दिलाई. उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद भी 'नेतन्याहू ने लोगों को भड़काना बंद नहीं किया.'

दरअसल, उस रैली को नेतन्याहू ने संबोधित किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'रबिन की मौत' के नारे लगाए थे. इसके क़रीब एक महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़ाक रबिन की एक यहूदी कट्टरपंथी ने हत्या कर दी थी.

टाइम्स ऑफ़ इसराइल कि रिपोर्ट के मुताबिक़, नेतन्याहू ने कई सालों तक ऐसी नीति अपनाई, जिसके तहत हमास के शासन वाले ग़ज़ा में क़तर का पैसा पहुंचाने की अनुमति दी गई. वहीं, उनके कई क़रीबी सलाहकारों की इस आरोप में जांच चल रही है कि प्रधानमंत्री के लिए काम करते हुए उन्होंने क़तर के हितों को बढ़ावा देने के बदले पैसे लिए.

रिपोर्ट के मुताबिक़ उनके लंबे समय से सलाहकार रहे जोनाथन उरीच ने हाल ही में पुलिस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर माना कि उन्हें क़तर से जुड़े काम के लिए कई लाख शेकेल (इसराइल की मुद्रा) मिले थे. यह काम 7 अक्तूबर के हमले के बाद भी जारी रहा. उरीच अब भी नेतन्याहू के लिए काम कर रहे हैं.

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संसद के पहले सत्र में तनाव केवल नेतन्याहू के भाषण तक सीमित नहीं रहा. जॉइंट लिस्ट के प्रमुख यूसुफ़ जबरीन के शपथ ग्रहण के दौरान भी विवाद हुआ. इस दौरान इतामार बेन-ग्विर ने उनसे सवाल किया कि क्या वह हमास के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे हैं.

इस टिप्पणी पर आइज़नकोट के सहयोगी और वामपंथी नेता यायर गोलान ने कड़ी आपत्ति जताई. वह पहले भी आइज़नकोट से फ़लस्तीनी मूल के इसराइली नागरिकों को विपक्षी गठबंधन में शामिल करने की अपील कर चुके हैं.

वहीं, नेतन्याहू के भाषण से पहले अरब पार्टियों के सांसद सदन से बाहर चले गए. इस पर लिकुड पार्टी के कुछ सांसदों ने उन पर तंज कसते हुए कहा, 'अरब सांसद क्यों चले गए?'

गौरतलब है कि अरब दलों ने आइज़नकोट को समर्थन देने का फ़ैसला किया है, इनके साथ आने से ही प्रधानमंत्री पद के लिए आइज़नकोट की दावेदारी सबसे अधिक मजबूत हुईं है.

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इसराइल में नई सरकार के गठन को लेकर जारी कवायद के बीच गादी आइज़नकोट की याशर पार्टी ने लिकुड के साथ प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी है.

द यरुशलम पोस्ट के मुताबिक़, यह बैठक गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं और बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को होनी थी. हालांकि, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के संसद में दिए गए भाषण के बाद पार्टी ने इसे रद्द करने का फ़ैसला किया.

याशर पार्टी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उसने लिकुड के साथ गठबंधन वार्ता को लेकर शुरुआती बैठक तय की है. पार्टी के मुताबिक़, उसने सरकार गठन के लिए अपने चार सिद्धांतों के आधार पर सभी संसदीय दलों से ईमानदार और सार्थक बातचीत करने की अपील की थी. इसी पहल के तहत आइज़नकोट की टीम और लिकुड के प्रतिनिधियों के बीच बुधवार को बैठक निर्धारित की गई थी.

हालांकि, नेतन्याहू के भाषण के बाद पार्टी ने अपना रुख़ बदल लिया.

याशर की ओर से जारी बयान में कहा गया, "कार्यवाहक प्रधानमंत्री के विभाजनकारी भाषण और संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनके शर्मनाक व्यवहार ने नेतन्याहू के शासन में बची-खुची राजनेताओं जैसी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है."

पार्टी ने बताया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए याशर प्रमुख गादी आइज़नकोट ने लिकुड के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को होने वाली वार्ता रद्द करने का निर्देश दिया है.

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