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नेपाल के पीएम बालेन शाह भारत पहुंच गए हैं. उनकी भारत की ये यात्रा लगभग 25 घंटों की है. दोनों देशों के आपसी संबंधों को देखें तो उस लिहाज से ये अवधि छोटी लग सकती है, लेकिन विशेषज्ञ इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं.
नेपाल के 'जेन ज़ी आंदोलन' के बाद इस साल सत्ता में आए बालेन शाह अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत में हैं. इससे पहले वो न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर चुके हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि शाह की ये यात्रा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि नेपाल में आंदोलन के बाद जो राजनीतिक ताकतें उभरीं, उनमें से ज़्यादातर पेशेवर नेता नहीं हैं. ऐसे में ये आपसी समझ बढ़ाने का भी अच्छा अवसर है.
बालेन शाह की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, एयर कनेक्टिविटी, पर्यटन, ऊर्जा समेत सीमा विवाद पर भी चर्चा हो सकती है.
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केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर बालेन शाह का स्वागत किया. सोमवार को बालेन शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे.
हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक होगी और औपचारिक मुलाकात के बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं.
भारत और नेपाल के बीच क़रीब 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है.
इनमें से ज़्यादातर हिस्से में ओपन बॉर्डर की व्यवस्था है. इस यात्रा को लेकर भारत और नेपाल, दोनों देशों में उत्सुकता है.
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नेपाल में भारत के राजदूत रहे रंजीत राय कहते हैं, "इस दौरे में पहली चीज़ जो भारत के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि हमें पहले नए नेता को समझना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी उतनी जान-पहचान नहीं है. हालांकि पिछले सात-आठ महीनों में काफ़ी यात्राएं हुई हैं. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत आए, फिर उनके विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत आए. तो बातचीत तो जारी है. ये दोनों प्रधानमंत्रियों की पहली बैठक है, इस लिहाज़ से ये काफ़ी अहम है."
दरअसल सत्ता में आने के बाद से शाह की नीति ये रही थी कि वो विदेशी नेताओं से नहीं मिल रहे थे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं.
ईरान युद्ध के बाद से ईंधन की बढ़ती कीमतें, खाद की उपलब्धता में कमी और नेपाल के भोटेकोशी में आई अचानक बाढ़ की वजह से शाह कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.
इस पर भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत शंकर शर्मा कहते हैं कि शाह विदेशी दौरों पर नहीं जा रहे थे और न ही विदेशी नेताओं से ज़्यादा बातचीत कर रहे थे.
वो कहते हैं कि दोनों देशों के अधिकारियों ने इस यात्रा पर काफी काम किया है.
उनका कहना है, "हालांकि, घरेलू स्तर पर भी ऐसा माहौल बन गया था कि नेपाल के लिए दूसरे देशों से संबंध बेहद ज़रूरी हैं, खासकर भारत के साथ मज़बूत रिश्ता और भी ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे भी दोनों देशों के राजदूतों और नेताओं के मिलने से ही संदेशों का आदान-प्रदान होता है. इसलिए नेपाल में भी कुल मिलाकर ऐसा माहौल बना कि शाह ने अपना मन बदला."
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काठमांडू पोस्ट की ख़बर के अनुसार, भारत ने नेपाल को दो अरब डॉलर के अनुदान और लाइन ऑफ़ क्रेडिट के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं. दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर अंतिम चरण की बातचीत चल रही है.
ख़बर के अनुसार, नेपाल भारत से 2 अरब डॉलर (क़रीब 17,000 करोड़ रुपये) के अनुदान और ऋण सहायता पैकेज के साथ-साथ भारतीय हवाई क्षेत्र से एक अतिरिक्त एयर एंट्री रूट की मांग कर रहा है.
अधिकारियों के अनुसार, भारत ने आर्थिक सहायता के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन अतिरिक्त हवाई मार्ग के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है.
इस पर शंकर शर्मा कहते हैं, "पहले भी ये लाइन ऑफ़ क्रेडिट थी, क़रीब-क़रीब 80 करोड़ डॉलर (7,400 करोड़ रुपये की), लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका. नेपाल चाहता है कि इस सुविधा को आगे बढ़ाया जाए. दो बिलियन डॉलर का नया वित्तीय पैकेज मिले, जिसमें अनुदान और ऋण दोनों शामिल हों.''
वो कहते हैं, ''भोटेकोशी की बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए यह पुनर्निर्माण में भी काम आएगा. लेकिन यह ग्रांट सिर्फ़ बाढ़ के संबंध में नहीं है, बल्कि भारत-नेपाल के सहयोग से बन रही अन्य परियोजनों के भी संबंध में है."
इसके अलावा दोनों देशों के बीच एयर स्पेस का एक मुद्दा भी है, जिस पर चर्चा हो रही है.
दरअसल नेपाल का मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा राजधानी काठमांडू में है. इसके अलावा नए हवाई अड्डे भैरहवा और पोखरा में बनाए गए हैं.
दोनों का मकसद देश के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना भी है.
नेपाल का कहना है कि मौजूदा समय में इन हवाईअड्डों के लिए एयर एंट्री की जो व्यवस्था है, उसकी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं.
दरअसल भारतीय हवाई क्षेत्र के रास्ते नेपाल आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रवेश बिंदुओं (एंट्री प्वाइंट्स) की संख्या बहुत सीमित है.
इसलिए कुछ विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उनका ख़र्च भी बढ़ जाता है.
हमने जब इस बारे में रंजीत राय से बात की तो उनका कहना था, "दरअसल इन हवाई अड्डों पर विमानों का परिचालन कम है. कुछ घरेलू उड़ानें हैं और विदेशी उड़ानें भी कम हैं. भैरहवा का हवाई अड्डा एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) के ऋण से बनाया गया है और उसका कॉन्ट्रैक्टर भी चीन है . वहीं पोखरा हवाई अड्डे में चीन ने निवेश किया है और उसका निर्माण भी एक चीनी कंपनी ने किया है."
वो कहते हैं, "इन दोनों हवाई अड्डों को सफल और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए भारत से अनुमति चाहिए क्योंकि यहां से उड़ने और आने वाले विमान भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे."
दरअसल भैरहवा नेपाल के रूपन्देही ज़िले में पड़ता है और यह इलाका उत्तर प्रदेश के नज़दीक है.
रूपन्देही में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी है. वहीं, पोखरा नेपाल का एक मशहूर पर्यटन स्थल है.
अधिकांश अंतरराष्ट्रीय विमानों को दक्षिण-मध्य नेपाल के सिमरा मार्ग से ही नेपाल में प्रवेश करना पड़ता है, भले ही उनका गंतव्य देश के पश्चिमी हिस्से में हो. इससे उड़ानों का रास्ता लंबा हो जाता है और हवाई यातायात पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
वो कहते हैं, "इन दो हवाई अड्डों से कोई भी विमान उड़ेगा तो वो भारत के हवाई क्षेत्र में आएगा और जो विमान उतरेगा, वो भी भारत के हवाई क्षेत्र से होकर ही लैंड करेगा. एयर स्पेस की अनुमति देना एक तकनीकी और सुरक्षा संबंधी मुद्दा है. लेकिन नेपाल ने अगर ऋण लेकर ये हवाई अड्डे बनाए हैं और इन पर परिचालन सही से नहीं होगा, तो ये नेपाल के लिए बोझ बन जाएंगे. इस समस्या का समाधान नेपाल को करना है और भारत अगर इसमें मदद कर पाए तो अच्छी बात होगी. इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा."
वो बताते हैं, "लेकिन नेपाल के लिए यहां एक संदेश भी है कि आगे जब इस तरह की इंफ़्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू हों, तो सलाह-मशवरा करते रहना चाहिए. अगर पहले से आपने (नेपाल) भारत से बातचीत कर ली होती और उसकी रज़ामंदी ले ली होती, तो यह समस्या ही पैदा नहीं होती."
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सीमा विवाद एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर दोनों देशों में इस यात्रा से पहले से ही चर्चा हो रही है.
इस साल नेपाल की सत्ता संभालने के बाद बालेन शाह का एक बयान काफी चर्चा में रहा था. शाह ने कहा था कि नेपाल और भारत, दोनों ने एक-दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण किया है.
हालांकि, उनके इस बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया था.
मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री का बयान किसी क्षेत्रीय दावे के संदर्भ में नहीं, बल्कि नेपाल-भारत सीमा पर अतिक्रमण और जमीन के इस्तेमाल से जुड़ा था.
दरअसल, साल 2019 में भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था.
इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा दिखाया गया था.
इसके बाद नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया.
संशोधित नक्शे में रणनीतिक रूप से अहम तीन क्षेत्रों- लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा- को नेपाल की सीमा के भीतर दिखाया गया था. भारत ने नेपाल के इस कदम को अस्वीकार्य बताया था.
अब जबकि बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में सीमा विवाद पर नए सिरे से बातचीत की उम्मीद की जा रही है.
सवाल यह है कि क्या उनकी इस यात्रा से सीमा विवाद के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल हो सकती है?
बीबीसी न्यूज़ से बातचीत में नेपाल के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कनक मणि दीक्षित ने कहा था, "मुझे उम्मीद है कि इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाएंगे. हो सकता है कि इसका समाधान तुरंत न निकले, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत शुरू होनी चाहिए."
वहीं, नेपाल के पूर्व राजदूत शंकर शर्मा कहते हैं, "क्रॉस-बॉर्डर होल्डिंग को लेकर एक कमेटी काम कर रही है और इसका उद्देश्य तीन साल में इस प्रक्रिया को पूरा करना भी है. लेकिन सुस्ता, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी से जुड़े विवाद के मामले में पहले यह तय हुआ था कि विदेश सचिव स्तर के मैकेनिज्म के तहत बातचीत शुरू की जाएगी. इस पर सहमति भी बनी थी, लेकिन उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई."
शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन संयुक्त बयान में इसका जिक्र होने की संभावना कम है.
हालांकि, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच इस विषय पर बातचीत हो सकती है और इससे कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है.
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इसके अलावा एक और मुद्दा है वो ये है जलवायु परिवर्तन
नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय कहते हैं कि दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में अब जलवायु परिवर्तन भी अहम मुद्दा है.
दरअसल बालेन शाह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया था. उन्होंने अपने भाषण में भारत, चीन और नेपाल के नेतृत्व में 'हिमालयी जलवायु संकट से निपटने की साझा व्यवस्था' बनाने का प्रस्ताव दिया था.
वो कहते हैं, "मैं ऐसे देखता हूँ इसको कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिग का मुद्दा है, उसका हिमालय पर तेजी से असर हो रहा है, हिमालय को थर्ड पोल कहा जाता है, वॉटर टावर कहा जाता है, इसके पानी पर दो अरब लोग निर्भर हैं. तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे, चट्टाने टूटेंगी तो इसका असर नेपाल में ही नहीं कई देशों पर पड़ेगा. चीन पर पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा.
वो कहते हैं, "भोटेकोशी की बाढ़ हमें बताता है कि यह जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा हो वो सिर्फ़ बहुस्तरीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये द्विपक्षीय मुद्दा भी है और इस लिहाज से जलवायु का मुद्दा एक अहम मुद्दा है."
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