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Miscellaneous

पुतिन के बाद रूस में किसका होगा राज?

Ajay Tiwari
17 November 2026 • 0 • 48
पुतिन के बाद रूस में किसका होगा राज?

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24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सबसे अमीर कारोबारियों को क्रेमलिन में बुलाया था.

यह बैठक क्रेमलिन के येकातेरिनिंस्की हॉल में हुई थी.

तीन दर्जन से ज्यादा अरबपति बिजनेसमैन हॉल के दूसरे कोने पर बैठे थे. उनमें से ज्यादातर ने कोविड महामारी के कारण मास्क पहन रखे थे.

रूस के एक अखबार के पत्रकार ने उन्हें देखकर लिखा था कि वे थके हुए और परेशान नज़र आ रहे थे.

जब पुतिन हॉल में पहुंचे, तो वह उनसे दूर जाकर बैठे. उनके और कारोबारियों के बीच काफी दूरी थी. लेकिन पुतिन ने मास्क नहीं पहना था.

इस बैठक में पुतिन ने अपने खास अंदाज में कारोबारियों से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे युद्ध में सरकार का साथ देंगे.

उन्होंने कहा, "मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि मौजूदा हालात को समझें. सरकार के साथ मिलकर ऐसे रास्ते तलाशें, जिनसे उत्पादन, अर्थव्यवस्था और रोजगार को बनाए रखने में मदद मिले."

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क्रेमलिन की ओर से जारी इस बैठक के वीडियो में किसी भी अरबपति कारोबारी ने कुछ नहीं कहा. सभी चुप बैठे रहे.

यह चुप्पी अब रूस के सबसे अमीर कारोबारियों की पहचान बन गई है. व्लादिमीर पुतिन के शासन में उन्होंने यह सीख लिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने की कीमत बहुत भारी हो सकती है.

साल 2003 में रूस के सबसे अमीर कारोबारी मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने पुतिन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. उस समय वह विपक्षी समूहों को आर्थिक मदद भी दे रहे थे. इसके बाद उन्हें अगले 10 साल जेल में बिताने पड़े. उन पर टैक्स चोरी, धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगे थे. हालांकि, उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था. उनकी गिरफ्तारी दूसरे कारोबारियों के लिए एक चेतावनी बन गई.

यही वजह है कि रूस के कई बड़े कारोबारी यूक्रेन युद्ध को लेकर नाराजगी होने के बावजूद खुलकर कुछ नहीं बोलते.

लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है. रूस के कारोबारी जगत के कुछ ताकतवर लोग अब पुतिन के बाद के रूस के बारे में सोचने लगे हैं. वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद छोड़ने या उनकी मौत के बाद देश का भविष्य कैसा होगा.

क्या रूस फिर 1990 के दशक की तरह बन सकता है?

उस दौर में देश के अरबपतियों का राजनीति और सत्ता पर काफी प्रभाव था. या फिर रूस में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है, जहां पहले से ज्यादा आजादी और साफ सुथरी राजनीति हो?

द इकोनॉमिस्ट के पत्रकार और क्रेमलिन के मामलों पर नजर रखने वाले अर्काडी ओस्त्रोव्स्की ने हाल ही में रूस के एक सबसे अमीर कारोबारी का कई घंटे तक इंटरव्यू किया. उनका कहना है कि रूस के अमीर कारोबारियों के बीच देश के भविष्य को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है.

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आपके लिए नितिन श्रीवास्तव द्वारा चुनी गईं खास कहानियाँ

1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में एक नया और ताकतवर कारोबारी वर्ग पैदा हुआ. इन लोगों ने कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्म होने के बाद पैदा हुए अवसरों का फायदा उठाया. देखते ही देखते वे बेहद अमीर बन गए. लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी. वे अपने फायदे के लिए नेताओं और सरकार को भी प्रभावित करना चाहते थे.

इन्हें 'ओलिगार्क' कहा गया. यह शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है. इसका मतलब होता है कुछ ऐसे लोग, जिनके हाथ में सत्ता और शासन की ताकत होती है.

1990 के दशक में नए रूसी अमीरों का तेजी से उदय हुआ. सरकार की बड़ी-बड़ी कंपनियों का निजीकरण किया गया. सही राजनीतिक और कारोबारी संपर्क रखने वाले लोग रातोंरात करोड़पति और अरबपति बन गए.

उस दौर में भ्रष्टाचार आम था. नेताओं और कारोबारियों के बीच सांठगांठ थी. इतना ही नहीं कारोबारी फायदे के लिए एक-दूसरे की हत्याएं भी करवा देते थे.

लेकिन साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने इन अरबपतियों की ताकत कम करनी शुरू कर दी. वह सत्ता किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे. रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था और केंद्र सरकार भी मजबूत हो रही थी. इस वजह से पुतिन के लिए अरबपतियों को चुनौती देना आसान था.

बिल ब्राउडर रूस में विदेशी निवेश करने वाले बड़े निवेशकों में से एक थे. उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था. इसके बाद साल 2005 में उन्हें रूस में आने से रोक दिया गया.

बीबीसी न्यज़ के अनुसार, ब्राउडर बताते हैं कि पुतिन के सामने रूस के अरबपतियों का रवैया पूरी तरह बदल जाता था. वह युद्ध से पहले के उन दिनों को याद करते हैं, जब रूस के कारोबारी दावोस आर्थिक मंच में शामिल हुआ करते थे.

ब्राउडर कहते हैं, "मुझे याद है कि ये कारोबारी वहां ऐसे घूमते थे, जैसे पूरी जगह उन्हीं की हो. उनमें घमंड दिखता था. लेकिन जैसे ही पुतिन वहां आते थे, उनका पूरा रवैया बदल जाता था. वह ऐसे व्यवहार करने लगते थे, जैसे स्कूल के डरे हुए बच्चे हों. उनके अंदर से आत्मविश्वास गायब हो जाता था."

2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद क्रेमलिन ने रूस के अमीर कारोबारियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सख्त नीति अपनाई. जो कारोबारी युद्ध की आलोचना करते हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं. वहीं, सरकार का साथ देने वालों को बड़े सरकारी ठेके दिए गए.

आज रूस में अरबपतियों की संख्या पहले से ज्यादा है. फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक, रूस में कुल 155 अरबपति हैं. इनकी कुल संपत्ति करीब 700 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

लेकिन सरकार के प्रति वफादार रहने और बड़े ठेके मिलने के बावजूद कई अरबपति कारोबारी खुश नहीं हैं. उनमें बेचैनी बढ़ रही है.

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रूस के अरबपतियों के पास आज भी बहुत पैसा है. लेकिन अब उनका पैसा उन्हें पहले जैसी राजनीतिक ताकत नहीं दिला सकता.

निर्वासित नेता और राजनीतिक विश्लेषक दिमित्री नेक्रासोव कहते हैं, "अरबपतियों के पास अब कोई खास विकल्प नहीं है. वे पुतिन की वजह से अमीर हैं. लेकिन पुतिन उनकी वजह से ताकतवर नहीं हैं."

रूस के बाहर भी इन कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. इन प्रतिबंधों का असर वहां के अमीर कारोबारियों पर भी पड़ा है.

बिल ब्राउडर कहते हैं, "आज उनके साथ छोटे अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है. वे अपने निजी विमान से आसानी से यात्रा नहीं कर सकते. उनकी लग्जरी जहाजों को यूरोप के बड़े बंदरगाहों पर जगह नहीं मिलती. उनके लिए यह स्थिति बेहद अपमानजनक है."

ऐसे में रूस के कुछ अरबपति अब चुपचाप पुतिन के बाद के दौर के बारे में सोच रहे हैं. रूस के मामलों पर नजर रखने वाले कई जानकारों ने भी इस बात की ओर इशारा करते हैं.

हालांकि, फिलहाल पुतिन के सत्ता छोड़ने की कोई संभावना नजर नहीं आती. उनकी सेहत भी खराब होने की कोई खबर नहीं है. लेकिन पुतिन पिछले करीब 25 साल से क्रेमलिन की सत्ता में हैं. लेकिन रूस के लोग ये जानते हैं कि एक दिन सत्ता बदलेगी.

पुतिन पिछले महीने 74 साल के हुए. तब रॉयटर्स ने उनसे पूछा था कि क्या वह 2036 तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, "यह सिर्फ भगवान जानता है कि उनकी सेहत कब तक साथ देगी."

अगर पुतिन इस्तीफा देते हैं या पद पर रहते हुए उनकी मौत हो जाती है, तो रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि, उन्होंने अब तक राष्ट्रपति बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई है. जानकारों का मानना है कि शायद यही वजह थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया.

लेकिन ऐसी स्थिति में रूस में सत्ता का खालीपन पैदा हो सकता है. रूस पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक, इसके बाद देश के सामने तीन संभावित रास्ते हो सकते हैं.

पहला रास्ता लोकतंत्र का है. रूस में पुतिन के जाने के बाद लोकतंत्र मजबूत हो सकता है. सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम कर सकती है. सत्ता किसी एक तानाशाह या कुछ अरबपतियों के हाथ में रहने के बजाय जनता के पास जा सकती है.

पश्चिमी देशों और रूस के कुछ लोगों को भी ऐसी ही उम्मीद है. लेकिन जानकारों का मानना है कि फिलहाल इसकी संभावना सबसे कम है.

पुतिन के लंबे शासन के दौरान रूस की कई लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी हैं. कुछ संस्थाएं पूरी तरह खत्म कर दी गई हैं.

रूस की निर्वासित पत्रकार और विश्लेषक एलेक्जेंड्रा प्रोकोपेंको कहती हैं, "रूस हिंसा का इतना आदी हो चुका है कि वहां के लोग सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अभ्यस्त नहीं रह गए हैं."

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दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि पुतिन के बाद रूस में एक नया तानाशाह सत्ता संभाल ले. नया नेता भी पुतिन की तरह दमन और सख्ती की राजनीति जारी रख सकता है.

हालांकि, प्रोकोपेंको का मानना है कि शुरुआत में नया नेता पुतिन जितना ताकतवर नहीं होगा. उसके पास उतने संसाधन और राजनीतिक पकड़ भी नहीं होगी. किसी नई तानाशाही व्यवस्था को मजबूत होने में समय लगेगा.

तीसरा रास्ता रूस में अरबपतियों की वापसी का हो सकता है. इस स्थिति में देश फिर 1990 के दशक जैसी व्यवस्था की ओर लौट सकता है. जहां कुछ ताकतवर कारोबारी और उनके समूह मिलकर सरकार और राजनीति को प्रभावित करें.

पूर्व क्रेमलिन सलाहकार और अब निर्वासन में रह रहे दिमित्री नेक्रासोव का मानना है कि इस स्थिति में रूस पर कुछ ताकतवर कारोबारी परिवारों और उनके समूहों का नियंत्रण हो सकता है.

यह वही व्यवस्था है, जिसे रूस के कई अरबपति कारोबारी वापस लाना चाहते हैं.

प्रोकोपेंको कहती हैं, "वे उस दौर में वापस जाना चाहते हैं, जब उनकी बात सुनी जाती थी. उनकी संपत्तियां जब्त नहीं की जाती थीं और उन्हें पता होता था कि कारोबार और राजनीति के नियम क्या हैं."

भले ही 1990 के दशक के मुकाबले आज इन कारोबारियों की राजनीतिक ताकत काफी कम हो गई है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनके पास अपार संपत्ति है. ऐसे में आने वाले समय में वे एक बार फिर राजनीति और सत्ता में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं.

दिमित्री नेक्रासोव के मुताबिक, कुछ कारोबारी पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वह कहते हैं कि फिलहाल इससे आगे बढ़ना उनके लिए बहुत खतरनाक है.

उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में इन कारोबारियों का राजनीतिक व्यवहार उनकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा.

जिन कारोबारियों के पास नकदी और आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली संपत्ति ज्यादा है, वे राजनीतिक दांव खेलने का साहस कर सकते हैं. वे पुतिन के बाद बनने वाली व्यवस्था में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे.

लेकिन जिन कारोबारियों की संपत्ति सरकारी ठेकों और सरकार की मेहरबानी पर निर्भर है, वे ऐसा करने से डरेंगे. उन्हें डर है कि सरकार के खिलाफ जाने पर उनकी पूरी संपत्ति छिन सकती है.

एलेक्जेंड्रा प्रोकोपेंको के मुताबिक, रूस के कारोबारी अब पुतिन के बारे में बात करने का तरीका भी बदल रहे हैं.

पहले वे पुतिन को 'नाचाल्निक' कहते थे. रूसी भाषा में इसका मतलब होता है बॉस. कुछ कारोबारी उन्हें 'पेर्वी' यानी पहला व्यक्ति या फिर उनके नाम के शुरुआती अक्षरों 'वीवी' से बुलाते थे. इन सभी नामों में सम्मान का भाव था.

लेकिन अब कुछ कारोबारी उन्हें 'देद' कहने लगे हैं. इसका मतलब होता है बूढ़ा आदमी या दादा. प्रोकोपेंको के मुताबिक, इस नाम में अब सम्मान से ज्यादा तंज और नाराजगी का भाव है.

वह कहती हैं कि रूस के कुछ अमीर कारोबारी चाहते हैं कि आम लोगों की जिंदगी में राजनीति की वापसी हो. वे चाहते हैं कि देश में दमन कम हो, लोगों को खुलकर बोलने की आजादी मिले और अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच साफ-सुथरे चुनाव हो.

लेकिन फिलहाल रूस के माहौल में इतना डर है कि कारोबारी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

प्रोकोपेंको ने एक अरबपति कारोबारी का इंटरव्यू किया था. उस बातचीत के दौरान वह लगातार अपने फोन पर बैठा रहा. उसे डर था कि रूस की खुफिया एजेंसियां उसकी बातचीत को डिजिटल तरीके से सुन सकती हैं. उसे लगता था कि फोन पर बैठने से जासूसी करना मुश्किल हो जाएगा.

प्रोकोपेंको कहती हैं कि यह डर उन्हें स्टालिन के दौर की याद दिलाता है. उनके मुताबिक, यह डर पूरी तरह से तर्कहीन है. लेकिन इससे रूस में लोगों के बीच फैले खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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पुतिन के बाद रूस को लेकर वहां के अरबपति क्या सोचते हैं, इसका एक बड़ा संकेत आंद्रेई मेल्निचेंको के इंटरव्यू से मिला.

मेल्निचेंको को दुनिया का 'फर्टिलाइजर किंग' कहा जाता है. वह खाद के कारोबार से जुड़े हैं और इस समय रूस के आठवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं.

इस साल की शुरुआत में उन्होंने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया. उनका यह फैसला कई लोगों के लिए हैरान करने वाला था. रूस के अमीर कारोबारी आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं. खासकर उन देश की मीडिया से जिसे क्रेमलिन रूस के लिए विरोधी मानता है.

द इकोनॉमिस्ट ने उनका इंटरव्यू प्रकाशित करने के साथ उनका लिखा एक लेख भी छापा.

इंटरव्यू के कुछ हिस्सों में मेल्निचेंको ने रूस सरकार के रुख का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों के बीच युद्ध का मैदान बन गया है. उनका मानना था कि पश्चिमी देशों ने रूस की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज किया और उसकी संप्रभुता के लिए खतरा पैदा किया.

लेकिन इंटरव्यू में उनकी कुछ बातें ज्यादा अहम थीं.

मेल्निचेंको ने सीधे तौर पर पुतिन से पद छोड़ने की मांग नहीं की. लेकिन उन्होंने रूस की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की वकालत जरूर की. उन्होंने कहा कि रूस में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहनी चाहिए. देश को दुनिया के साथ ज्यादा जुड़ने की जरूरत है.

प्रोकोपेंको का मानना है कि मेल्निचेंको इस इंटरव्यू के जरिए रूस में एक नई सार्वजनिक बहस शुरू करना चाहते थे.

वह कहती हैं, "यह दूसरे अमीर कारोबारियों से भी खुलकर बोलने की अपील थी."

मेल्निचेंको का इंटरव्यू करने वाले पत्रकार अर्काडी ओस्त्रोव्स्की बताते हैं कि दोनों के बीच कई बार तीखी और लंबी बहस हुई. उनकी मुलाकात होटल और कैफे में हुई. इस दौरान दोनों ने खूब कॉफी पी और कभी-कभी सिगरेट भी पी.

ओस्त्रोव्स्की के मुताबिक, मेल्निचेंको अपने जवाबों को लेकर गंभीरता से सोच रहे थे. वह किसी राजनेता की तरह पहले से तैयार जवाब नहीं दे रहे थे.

हालांकि, रूस में कुछ भी इतना आसान नहीं है. ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इस इंटरव्यू को रूसी सरकार की किसी न किसी तरह की मंजूरी जरूर मिली होगी. यह मंजूरी सीधे तौर पर दी गई थी या बिना कुछ कहे इसकी इजाजत मिली थी, यह साफ नहीं है.

यह भी पता नहीं है कि रूसी सरकार ने इस तरह के इंटरव्यू को मंजूरी क्यों दी. हो सकता है कि सरकार दुनिया को यह दिखाना चाहती हो कि रूस में अभी भी कुछ हद तक अलग-अलग विचार रखने की आजादी मौजूद है.

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कुछ अरबपति कारोबारी चाहते हैं कि पुतिन के जाने के बाद रूस एक 'ओलिगार्किक रिपब्लिक' बने. यानी ऐसा देश जहां सत्ता पर कुछ अमीर कारोबारी परिवारों और उनके समूहों का प्रभाव हो. यह व्यवस्था काफी हद तक 1990 के दशक जैसी होगी.

रूस में कई सालों तक रिपोर्टिंग कर चुके पत्रकार ओस्त्रोव्स्की का कहना है कि देश के सबसे अमीर लोगों में अब भविष्य को लेकर निराशा बढ़ रही है.

उनके मुताबिक, इन कारोबारियों को लगने लगा है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा. उन्हें लगता है कि देश का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा.

हालांकि, इन कारोबारियों के पुतिन के खिलाफ जल्द कोई कदम उठाने की संभावना बहुत कम है.

पुतिन के आलोचक बिल ब्राउडर कहते हैं कि रूस के कई अरबपति उनसे खुश नहीं हैं. लेकिन जब तक पुतिन सत्ता में हैं, वे उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करेंगे.

ब्राउडर कहते हैं, "वे समझते हैं कि अगर उन्होंने पुतिन को चुनौती देने की कोशिश की, तो पुतिन उन्हें मार सकते हैं. पुतिन बेहद शक करने वाले व्यक्ति हैं."

अमेरिकी कारोबारी और निवेशक माइक कैल्वी भी इस बात से सहमत हैं. वह पहले रूस में बड़े निवेशकों में शामिल थे.

कैल्वी कहते हैं, "वे आखिर क्या कर सकते हैं? क्या वे सीधे जेल जाने और अपनी सारी संपत्ति गंवाने का जोखिम उठाएंगे?

लंदन में बैठकर यह कहना आसान है कि सभी कारोबारी एक साथ खड़े होकर विरोध क्यों नहीं करते. लेकिन असल में ऐसा करने पर उनके साथ यही होगा."

कभी रूस के सबसे अमीर कारोबारी देश की सत्ता के शीर्ष स्तर तक अपनी पहुंच रखते थे. वे नेताओं को प्रभावित कर सकते थे और सरकार के फैसलों में अपनी भूमिका निभाते थे.

लेकिन पुतिन के जाने के बाद वे एक बार फिर अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे. सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मौजूदा सत्ता व्यवस्था के बचे हुए ताकतवर लोग उन्हें ऐसा करने देंगे.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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