राहत कार्य में पानी की निकासी, अस्थायी आवास और आपातकालीन खाद्य वितरण शामिल थे, परंतु कई क्षेत्रों में राहत सामग्री की कमी और कामकाजी कर्मचारियों की अनुपलब्धता से स्थिति और बिगड़ गई।

सप्ताह के अंत में, लगभग 500 लोगों ने जिला प्रशासन के मुख्यालय के सामने धरना लगाया, यह मांग करते हुए कि सरकार और संबंधित PSU (Public Sector Undertakings) तुरंत सहायता पहुँचाएँ।

राहत कार्य में लगी सरकारी टीम ने कहा कि वे सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं और अगले 48 घंटे में राहत केंद्र खोलेंगे।

राहत कार्य के दौरान, कुछ निवासियों ने बताया कि उनके घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है और बिजली कटौती के कारण EV (Electric Vehicle) चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं।

बिहार सरकार के अधिकारी ने एक बयान में कहा कि वे सभी प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करेंगे और RBI (Reserve Bank of India) के माध्यम से फंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं।

इस बीच, जिला प्रशासन के CEO ने कहा कि वे स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर समाधान ढूंढने के लिए काम करेंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि वे अगले दिन के भीतर एक विशेष कार्यदल गठित करेंगे ताकि राहत कार्य को तेज किया जा सके।