बिहार में प्रखंड स्तर पर तैनात कल्याण अधिकारियों को अक्सर एक भी दफ्तर, कुर्सी, स्टाफ या वाहन सुविधा नहीं मिलती। 2007 में कल्याण विभाग के विभाजन के बाद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के कल्याण के लिए अलग विभाग बना, परंतु SC-ST कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति में 19 वर्ष का अंतराल रहा। राज्य के 534 प्रखंडों में इनका कोई स्थायी ठहराव नहीं है।

वर्तमान में प्रखंड कल्याण पदों की कुल संख्या 517 है, जिनमें 138 पदाधिकारी दो वर्षीय प्रशिक्षण में हैं और 17 पद रिक्त हैं। शेष 362 पदाधिकारी रोज़ नई चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रखंड कार्यालय में बीडीओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अन्य कर्मियों के लिए कक्ष हैं, पर कल्याण अधिकारी अक्सर दूसरों के कमरों में बैठकर काम करते हैं।

किशनगंज के तैनात कल्याण अधिकारी नमिता बताती हैं कि महिला पदाधिकारियों को सबसे अधिक परेशानी होती है। कई बार बीडीओ के कार्यालय कक्ष में बैठक के बीच वॉशरूम का उपयोग करना पड़ता है, और दूसरे पदाधिकारी के कमरे में कितनी देर तक बैठ सकते हैं, इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कार्य में लापरवाही के कारण हर पल कार्यवाही का डर रहता है। दलितों की बस्ती में अगलगी या विकास मित्र के कार्यों के निरीक्षण के लिए कोई अतिरिक्त भत्ता या साधन नहीं मिलता।

SC-ST कल्याण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की कठिनाइयों से अवगत होकर मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा, “विकास मित्र व प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों ने मिलकर जमीनी स्तर पर योजनाओं को पहुँचाया है। इनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा।”

बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवा संवर्ग में स्वीकृत पद 632 हैं, जिनमें से 450 कार्यरत हैं। 388 पदाधिकारियों पर विभिन्न मामलों में कार्यवाही बिना सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के संचालित है, और 20 जिला कल्याण अधिकारियों को पदावनत करके प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनाया गया है।