बिहार में नदियों के गाद जमाव से तटबंध पर बढ़ता दबाव और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने इस स्थिति पर चेतावनी देते हुए फरक्का जल संधि की समीक्षा और नवीनीकरण की अपील की।

उपमुख्यमंत्री ने फरक्का जल संधि में बिहार की उपेक्षा और राज्य को परेशानी में डालने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण से पहले केंद्र सरकार से अपील की थी कि बिहार के हितों को प्राथमिकता दी जाए, और केंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया है।

बिहार के करीब 13 जिलों में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। चौधरी ने बताया कि नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। गाद जमाव से नदियों की क्षमता घट रही है, विशेषकर गंगा में समस्या अधिक गंभीर है।

भागलपुर में 50 अभियंताओं और अधिकारियों की टीम के अथक प्रयास से तटबंध को बचाया गया। इसके लिए बाहरी स्टीमर भी बुलाया गया।

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 1996 की फरक्का जल संधि को बिहार के हित में नहीं बताया और नवीनीकरण न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि नई संधि होती है तो 2050 तक बिहार की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

संजय झा का दावा है कि शुष्क मौसम (1 जनवरी से 31 मई) में गंगा का प्रवाह घटकर लगभग 400 क्यूमेक रह जाता है, फिर भी 1500 क्यूमेक पानी बांग्लादेश को भेजा जाता है। इसका मतलब है कि बिहार की आंतरिक नदियों का पानी भी विदेश भेजा जा रहा है, जो बिहार के हितों की अनदेखी है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संजय झा को फरक्का जल संधि पर चिंता जताते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में बताया गया कि जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में अंतर-मंत्रालयी चर्चाएँ हुईं, और बिहार के पेयजल व औद्योगिक जल की आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। सरकार इन बातों को ध्यान में रखकर उपयुक्त निर्णय लेगी।