एनडीए के तहत भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (JD(U)) के बीच बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर सहमति बन गई है। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो जल्द ही जदयू के किसी वरिष्ठ नेता को यह शीर्ष पद सौंपा जाएगा। वर्तमान में भाजपा के अवधेश नारायण सिंह इस पद पर हैं। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार के गठन के बाद से ही खेमे के अंदर इस पद के वितरण पर चर्चा चल रही थी।

फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति तीनों पद भाजपा के पास हैं। इस पृष्ठभूमि में पदों के न्यायसंगत वितरण और सहयोगी दलों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधान परिषद सभापति का पद जदयू को सौंपा जा रहा है। यह कदम एनडीए के भीतर पदों के समान वितरण के सिद्धांत के अनुरूप है।

इतिहास देखें तो जदयू के उपसभापति हारुण रशीद पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान लगभग तीन वर्षों तक विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रहे थे। भाजपा के अवधेश नारायण सिंह से पहले जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर करीब दो साल तक सभापति रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद परिषद की सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया था।

पूर्व में एनडीए सरकार के दौरान जब विधान परिषद सभापति का पद भाजपा के पास था, तब विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू को सौंपा गया था। अब जबकि डॉ. प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो संवैधानिक रीति और गठबंधन के समझौते के तहत जदयू के वरिष्ठ MLC को सभापति का दायित्व मिलने की संभावना है।

बिहार विधानसभा में भाजपा के 88 और जदयू के 85 विधायक हैं। विधान परिषद में भाजपा के 25, जदयू के 20, राजद के 15, कांग्रेस के 2 और 7 निर्दलीय सदस्य हैं। इसके अलावा CPI, CPM, HAM, RJP(M), LJP(R) और RLJP के एक-एक सदस्य परिषद में मौजूद हैं।