बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकानों से होल्डिंग टैक्स हटाने का निर्णय लिया है, जिससे 8 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को आर्थिक राहत मिलेगी।

इस कदम के अंतर्गत केवल व्यावसायिक कर ही लागू रहेगा, जबकि पक्का, अर्धपक्का और कच्चे मकानों पर होल्डिंग टैक्स वसूलने का प्रावधान वापस लिया गया है।

15 जुलाई को राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, पर गजट अभी प्रकाशित नहीं हुई है और पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना भी जारी नहीं की है।

इस निर्णय से किसानों, मजदूरों और गरीबों को सीधे लाभ होगा, जबकि विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी।

राज्य सरकार 3‑स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के साथ मिलकर नया कर वसूली प्रावधान लागू करने की तैयारी कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के घरों से भी होल्डिंग टैक्स हटाने का इरादा है।

पंचायती राज विभाग व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत उपयोग वाले भवनों पर 100 से 5,000 रुपये तक का वार्षिक कर वसूल सकता है। इसके अलावा पेशेवर शुल्क, बड़े चावल मिल, सिनेमा हॉल, विवाह भवन, होटल, पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसी पर भी कर लगाया जा सकता है, पर संशोधन के बाद इन शुल्कों में कमी की संभावना है।

पंचायतों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 16वीं केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा को अपनाया है, जिसमें हर घर से वार्षिक औसतन 1,200 रुपये वसूलने का सुझाव दिया गया है।

आवासीय कर दर (वार्षिक):

• पक्का मकान – 100 रुपये
• अर्धपक्का मकान – 50 रुपये
• कच्चा मकान – कोई कर नहीं
• पीएम आवास के मकान – 25 रुपये (ग्रामीण विभाग द्वारा)
• सफाई शुल्क – 30 रुपये (प्रति घर मासिक)
• पेट्रोल पंप – 5,000 रुपये
• रसोई गैस एजेंसी – 5,000 रुपये
• ईंट चिमनी – 5,000 रुपये
• सिनेमा हॉल – 5,000 रुपये
• जलापूर्ति शुल्क – 30 रुपये (प्रति माह)