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बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए सरकारी एजेंसियों से समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया है, जिन्होंने झूठी भारतीय पहचान स्थापित करने के लिए कथित तौर पर नकली, जाली या धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त किए हैं।

27 जुलाई और 10 अगस्त को पारित दो अलग-अलग आदेशों में, न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की खंडपीठ ने ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अवैध सीमा घुसपैठ की जांच के संबंध में आधार अधिनियम की धारा 33(1) के तहत जानकारी मांगने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर याचिकाओं में ये टिप्पणियां आईं।

इन मामलों ने इस सवाल पर भी ध्यान केंद्रित किया कि क्या आपराधिक जांच के लिए आधार से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने एक पैटर्न पर गौर किया जिसमें विदेशी नागरिकों ने कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और बाद में आधार कार्ड प्राप्त करने से पहले फर्जी तरीकों से बुनियादी पहचान दस्तावेज हासिल कर लिए।

अदालत ने अपने 27 जुलाई के आदेश में कहा, "विदेशी नागरिकों ने अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसपैठ की है और अपनी असली पहचान छिपाने के लिए धोखाधड़ी से बुनियादी दस्तावेज प्राप्त किए हैं और बाद में भारतीय पहचान का दावा करने के लिए आधार कार्ड हासिल किए हैं।"

पीठ ने आगे कहा कि, कुछ मामलों में, जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि जिन व्यक्तियों ने ऐसे फर्जी दस्तावेज प्राप्त किए थे, वे कथित तौर पर "राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों" में शामिल थे, अपनी दावा की गई भारतीय पहचान को वैधता प्रदान करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे थे।