रक्षाबंधन से पहले देश में चीनी की सप्लाई को लेकर दबाव बढ़ गया है। घरेलू मांग बढ़ने के बीच कई बड़े रिटेल स्टोर और ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों के लिए चीनी खरीदने की मात्रा सीमित कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक DMart और रिलायंस जैसे रिटेल चेन में एक ग्राहक के लिए करीब 2 से 3 किलो तक चीनी खरीदने की सीमा तय की गई है। कहने का मतलब है कि अगर आप डीमार्ट या रिलायंस रिटेल में चीनी खरीदने जा रहे हैं तो 3 किलो से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। हालांकि, इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में पूरी तरह स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति नहीं है लेकिन सप्लाई को लेकर राशनिंग शुरू हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और Zepto पर भी अलग-अलग ब्रांड की चीनी खरीदने की सीमा दिखाई दे रही है। बुधवार को किए गए चेक में इन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को आमतौर पर 2 से 3 पैक तक ही चीनी खरीदने की अनुमति मिल रही थी। ब्लिंकिट पर शाम के समय 'होल फार्म ग्रोसरी' चीनी का केवल एक 5 किलो का पैक ही जोड़ा जा सका जबकि 'मधुर शुगर' के 1 किलो और 5 किलो के पैक उपलब्ध नहीं थे। वहीं, स्विगी इंस्टामार्ट पर दो पैक की सीमा लागू थी। इसके अलावा 'मधुर' और 'पैरीज' के कई पैक स्टॉक में नहीं थे। जेप्टो पर भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया। इसके अलावा, अमेजन फ्रेश पर सफेद चीनी खोजने पर नहीं मिला जबकि DMart रेडी ऐप पर चीनी के अधिकांश ब्रांड स्टॉक में नहीं दिखाए गए।

क्रिसिल इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 चीनी सीजन (अक्टूबर से सितंबर) के लिए क्लोजिंग स्टॉक 3.9 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% कम है और पांच साल के औसत 6.5 MMT से 40% कम है।

इस स्थिति के कारण सरकार को 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी देनी पड़ी है, जो एक दशक में ऐसा पहला कदम है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त और सितंबर में कीमतें बढ़ती रहेंगी। हालांकि, इंपोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद अनुमानित बढ़ोतरी को 9% से घटाकर लगभग 7% कर दिया गया है।

भारतीय चीनी एवं जैव-उर्जा विनिर्माता संघ (इस्मा) के अनुसार विपणन वर्ष 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) में भारत का कुल चीनी उत्पादन (एथनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी को हटाने के बाद) लगभग 279 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती स्टॉक 50 लाख टन का था। देश में सालाना घरेलू मांग 280-285 लाख टन रहने का अनुमान है जबकि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने से पहले देश ने आठ लाख टन चीनी का निर्यात किया था।