भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र पैनल की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें देश में विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया गया था।

नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (यूएनसीईआरडी) ने मंगलवार को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और रोहिंग्या शरणार्थियों के लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।

इसमें भारत में "घृणा अपराध" में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी आह्वान किया गया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत "रिपोर्ट में किसी भी राजनीतिक रूप से प्रेरित अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण संदर्भ को उस अवमानना ​​के साथ खारिज करता है जिसके वह हकदार है"।

उन्होंने कहा कि नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता "अटूट बनी हुई है"।

उन्होंने कहा, "समीक्षा के दौरान, हमने भारत के संवैधानिक सुरक्षा उपायों, मजबूत कानूनी ढांचे, बहुलवाद और वंचित समुदायों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला।"

“हालांकि हम स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से समिति की टिप्पणियों का जवाब देंगे, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व वाले अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने समीक्षा बैठक के दौरान व्यापक सामान्यीकरण, निराधार आरोपों या कन्वेंशन के जनादेश से अधिक की प्रवृत्ति को पहले ही खारिज कर दिया था,” उन्होंने कहा।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार पैनल ने भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ उल्लंघन के बारे में चिंता जताई थी और नई दिल्ली से उन्हें कथित दुर्व्यवहार, यातना, न्यायेतर हत्याओं और नागरिकता छीनने से बचाने का आग्रह किया था।