बढ़ते युवा आंदोलन और देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्रभावशाली राजनीतिक आवाज के रूप में जेन जेड के उभरने से प्रेरित होकर, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को छात्रों की शिकायतों को दूर करने और व्यापक शिक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पांच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया।

मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की अध्यक्षता में 21 अगस्त के कैबिनेट फैसले के बाद, सरकार ने छात्रों के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल स्थापित करने के लिए एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू टी खादर की अध्यक्षता में, उप-समिति में उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी शामिल हैं; प्रियांक खड़गे, गृह, आईटी/बीटी और ई-गवर्नेंस मंत्री; चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल; और मधु बंगारप्पा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री। पैनल को एक महीने के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि उप-समिति को परीक्षाओं और भर्ती की अखंडता, शिक्षा की लागत, फीस और कोचिंग विनियमन, सार्वजनिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, कौशल और रोजगार से जुड़ाव और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने का काम सौंपा गया है।

आदेश के अनुसार, "प्रश्न पत्र लीक और कदाचार को रोकना; राज्य परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना; और एक निश्चित और समयबद्ध परीक्षा और भर्ती कैलेंडर स्थापित करना" पैनल को सौंपे गए कार्यों में से हैं।

उप-समिति को सरकारी स्कूलों, प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नीतियां विकसित करने का काम सौंपा गया है। इसमें शिक्षक रिक्तियों को संबोधित करना और पर्याप्त प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना शामिल है।

समिति परामर्श और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के लिए रणनीतियों की खोज करके छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें शिक्षा और परीक्षाओं से संबंधित तनाव को दूर करना और विशेष रूप से कोचिंग सेंटरों, छात्रावासों और आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या की रोकथाम के उपायों को लागू करना शामिल है।

आदेश के अनुसार, "छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता को मजबूत करना, छात्रावास की क्षमता का विस्तार करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी समुदायों के छात्रों के लिए उचित सहायता सुनिश्चित करना" मंत्रियों के प्रमुख कार्यों में से हैं।