अमेरिका में मिडटर्म चुनाव 3 नवंबर को तय हैं, जबकि अर्ली वोटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि 4 करोड़ से अधिक अमेरिकी मतदाता पहले ही अपनी आवाज़ डाल चुके हैं।

इस चुनाव में हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स के 435 सीटों और सीनेट के 100 सीटों में से 35 और 35 सीटों पर वोट डाला जाएगा। वर्तमान में रिपब्लिकन के पास 219 हाउस सीटें और 53 सीनेट सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 214 और 45 सीटें हैं।

यदि रिपब्लिकन बहुमत खो देते हैं, तो ट्रंप के प्रशासन को कानून पारित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पर उनका नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा।

भारत के लिए इस बदलाव का क्या अर्थ हो सकता है? टैरिफ़, एच‑1बी वीज़ा और रूस से तेल आयात के मुद्दों पर अधिक अनुकूल नीतियाँ मिलने की संभावना बनी रहती है, खासकर यदि डेमोक्रेटिक बहुमत अधिक संतुलित या उदार दृष्टिकोण अपनाता है।

ट्रंप के कार्यकाल में भारत‑अमेरिका संबंधों में कई उतार‑चढ़ाव रहे। 2017‑18 में दोनों देशों ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में टैरिफ़ विवादों ने तनाव बढ़ाया। 2022 में ट्रंप ने भारत को “टैरिफ़ किंग” कहा, जिससे भारत के निर्यात पर भारी असर पड़ा।

एच‑1बी वीज़ा की कड़ी जाँच और उच्च शुल्क के प्रस्ताव ने आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फ़ोसिस और विप्रो को प्रभावित किया। भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा प्रक्रिया में देरी और अस्वीकृति की दर बढ़ी, जिससे भारत के डिजिटल सेक्टर पर प्रतिकूल असर पड़ा।

रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद पर भी अमेरिका ने लगातार दबाव डाला, और रूस‑उर्जावान देशों पर टैरिफ़ लगाने की धमकी दी। यह नीति भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर भी असर डालती रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मिडटर्म में डेमोक्रेट्स का हाथ मजबूत होता है, तो टैरिफ़ और वीज़ा नीतियों में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। वहीं, ट्रंप के समर्थक अभी भी यह उम्मीद रखते हैं कि उनकी नीतियाँ जारी रहेंगी, क्योंकि वे भारत के साथ व्यापारिक लाभों को प्राथमिकता देते हैं।

अंततः, मिडटर्म चुनाव के परिणाम भारत‑अमेरिका संबंधों पर गहरा असर डाल सकते हैं, और यह देखना बचेगा कि किस पार्टी का बहुमत इस दिशा को तय करेगा।