विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बिहार के जल हितों के प्रति प्रतिबद्धता जताई, गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर निर्णय लेते समय राज्य की पेयजल और औद्योगिक जल की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।

इस आश्वासन के लिए उन्होंने जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को पत्र लिखा, जिसे झा ने स्वीकार करते हुए बिहारवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।

संजय झा ने 6 अगस्त को राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत बिहार के हित में यह मुद्दा उठाया और फरक्का जल संधि को नवीनीकृत न करने तथा जल हितों की रक्षा करने का अनुरोध किया था।

विदेश मंत्री ने उत्तर में कहा कि गंगा जल संधि से जुड़ी चिंताओं को वे भली-भांति समझते हैं और वर्ष 2023 व 2024 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संबंधित पक्षों की सहभागिता के साथ अंतर‑मंत्रालयी विमर्श आयोजित किया गया था, ताकि संधि के क्रियान्वयन और भविष्य के पहलुओं की समीक्षा की जा सके।

बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने 22 अगस्त 2023, 30 अक्टूबर 2023, 15 मार्च 2024 और 31 मई 2024 को केंद्र के साथ बैठकों में भाग लिया, जहाँ बिहार की पेयजल, कृषि व औद्योगिक जल की ज़रूरतों पर विस्तृत चर्चा हुई।

संजय झा, जो उस समय बिहार के जल संसाधन मंत्री थे, ने जयशंकर के पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए विदेश मंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि ने उनके कार्यकाल के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित चर्चाओं में भाग लिया, जहाँ बिहार की जल आवश्यकताओं पर विधिवत विचार किया गया।

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे के लिए 1996 में हुई फरक्का संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। बिहार का तर्क है कि फरक्का बैराज से गंगा नदी में गाद जमा हो रही है, जिससे नदी का तल ऊँचा हो रहा है और मानसून में बाढ़ व कटाव का खतरा बढ़ रहा है।

बैराज के प्रभाव से गर्मियों में जल स्तर पर विपरीत असर पड़ता है, जिसके कारण राज्य के कई क्षेत्रों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।