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शेख़ हसीना की वापसी की मांग पर गोपालगंज में हिंसा, सरकार ने डीसी और एसपी को हटाया

Ajay Tiwari
16 November 2026 • 0 • 44
शेख़ हसीना की वापसी की मांग पर गोपालगंज में हिंसा, सरकार ने डीसी और एसपी को हटाया

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रविवार को बांग्लादेश के गोपालगंज में सरकार ने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को उनके पदों से हटा दिया है. यह कार्रवाई भारत में रह रहीं शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों के विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद की गई है. बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

इससे पहले, अवामी लीग से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के ज़िला कार्यालय पर क़ब्ज़ा कर लिया और उसमें तोड़फोड़ की. उन्होंने शहर के लॉन्चघाट इलाक़े में स्थित जुलाई स्मारक को भी जला दिया. पुलिस के एक वाहन को आग लगाने की भी ख़बरें आईं.

शहर के कुछ अन्य हिस्सों में भी तोड़फोड़ की ख़बरें आईं. पुलिस की एक गाड़ी पर 'जय बांग्ला' लिखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर कुछ स्थानीय सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया.

विरोध प्रदर्शन के दौरान गोपालगंज गवर्नमेंट कॉलेज की नेमप्लेट हटा दी गई और उसकी जगह कॉलेज के पुराने नाम 'गवर्नमेंट बंगबंधु कॉलेज' का बैनर लगा दिया गया. अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद कॉलेज का नाम बदलकर गोपालगंज गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया गया था.

रविवार को दिनभर चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आरिफ़-उज़-ज़मान और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद हबीबुल्लाह को उनके पदों से हटा दिया.

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ये प्रदर्शन भारत से शेख़ हसीना की संभावित वापसी को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुए. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर शेख़ हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं. तब से वह भारत में रह रही हैं.

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ उनकी सरकार की कार्रवाई को मानवता के ख़िलाफ़ अपराध मानते हुए हसीना को उनकी ग़ैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई थी. हसीना ने आरोपों और पूरी क़ानूनी प्रक्रिया को ख़ारिज किया है.

79 साल की हसीना ने जुलाई से ही कई बार कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और मौत की सज़ा के बावजूद क़ानूनी कार्रवाई का सामना करेंगी.

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अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. पता चला है कि पार्टी के नेता और समर्थक रविवार को गोपालगंज में इकट्ठा हुए थे.

यह 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की देश वापसी की मांग को लेकर पार्टी की ओर से बुलाए गए विरोध प्रदर्शन की तैयारियों का हिस्सा था.

स्थानीय पत्रकारों और अवामी लीग से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि ज़िले के विभिन्न यूनियनों और आसपास के इलाक़ों से सुबह से ही एक के बाद एक जुलूस आने शुरू हो गए थे. बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों, वैन, बसों और ट्रकों में सवार होकर ज़िला मुख्यालय में प्रवेश करते देखे गए.

शहर के पुराने लॉन्चघाट पुल के पास इकट्ठा होने के बाद जुलूस बांकपारा स्थित ज़िला समिति कार्यालय की ओर बढ़ा. प्रदर्शनकारी दफ़्तर में घुस गए और उसे खोल दिया. यह दफ़्तर अगस्त 2024 में शेख़ हसीना सरकार के पतन के बाद से बंद था.

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आपके लिए नितिन श्रीवास्तव द्वारा चुनी गईं खास कहानियाँ

बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण की दिशा में हुई प्रगति को प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान की संभावित भारत यात्रा से भी जोड़ा है. बांग्लादेश का कहना है कि हसीना और ढाका की ओर से मांगे गए अन्य भगोड़ों की वापसी से इस यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी.

भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन इस पर कोई फ़ैसला घोषित नहीं किया है.

शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण क़ानूनी मामला है और इस पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

इसके बाद शनिवार को बांग्लादेश के क़ानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने कहा कि बांग्लादेश ने हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए क़ानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है.

रविवार को प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार के सत्ता से हटने की याद में बनाए गए स्मारक को गिरा दिया. उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़कर गोपालगंज शहर की कई सड़कों पर क़ब्ज़ा कर लिया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुईं.

अवामी लीग के गोपालगंज ज़िला नेता इलियास हक ने पार्टी की एक रैली में कहा, "सड़कों पर हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक पूर्व प्रधानमंत्री और बंगबंधु (बांग्लादेश के संस्थापक शेख़ मुजीबुर रहमान) की बेटी शेख़ हसीना वापस देश नहीं लौट आतीं."

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बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि क़ानून लागू करने वाली एजेंसियां तोड़फोड़ रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

अधिकारियों ने अवामी लीग का गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज ज़िले में दंगा नियंत्रण पुलिस की मदद के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की टुकड़ियों को भी तैनात रहने का निर्देश दिया.

बीबीसी बांग्ला के मुताबिक़, ढाका रेंज के डीआईजी मोहम्मद मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने गोपालगंज में एक प्रेस ब्रीफ़िंग में बताया कि ज़िले में 1,350 पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजमार्ग थोड़े समय के लिए भी बंद नहीं हुआ है. शहर में तैनात पुलिस ने सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है. गोपालगंज पुलिस के अलावा अन्य ज़िलों से भी अधिकारियों को तैनात किया गया है. सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी होगा, हम करेंगे."

प्रेस ब्रीफ़िंग में बीजीबी के जेस्सोर क्षेत्र के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल महमूदुल हसन ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ज़िले में बीजीबी के सदस्यों की छह प्लाटून तैनात की गई हैं.

उन्होंने कहा, "पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रखे गए हैं. सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने या आम लोगों की सुरक्षा को भंग करने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ज़िला प्रशासन कार्यालय परिसर में 1,500 से 2,000 लोगों के जमावड़े के साथ स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन सभी सुरक्षाबलों ने मिलकर स्थिति को शांतिपूर्वक सामान्य कर लिया है."

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़, रविवार को प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोपालगंज के हालात पर चर्चा हुई. अख़बार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक़, प्रधानमंत्री ने संसद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाक़ात की.

बैठक की जानकारी रखने वाले बीएनपी नेताओं के हवाले से अख़बार ने बताया कि रहमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ज़मीनी स्तर पर "सक्रिय रहने" को कहा.

बांग्लादेश के अख़बार प्रोथोम आलो ने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा, "सरकार हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगी."

अधिकारी ने कहा कि प्रशासन स्थिति पर नज़र रखेगा और हालात के अनुसार क़ानून लागू करने वाले कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी.

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