SC/ST आरक्षण की बहस में, जीतनराम मांझी के पुत्र और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोटा के भीतर कोटा की व्यवस्था पर गहरा सवाल उठाया। इस बीच, डॉ. संतोष कुमार सुमन ने इस विषय पर 8 गहन प्रश्न पेश किये।

डॉ. सुमन ने पूछा, "क्या OBC के भीतर OBC-I और OBC-II का वर्गीकरण सही है? क्या OBC और EBC को अलग-अलग श्रेणियों में बाँटना सामाजिक न्याय के खिलाफ है? क्या आप अनुसूचित जाति के सभी समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सरकारी सेवाओं में वास्तविक आंकड़े सामने लाने के पक्ष में हैं?" उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण के भीतर सबसे वंचितों को उनका उचित हिस्सा दिलाने की मांग करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि कई राज्यों में कोटा के भीतर कोटा की व्यवस्था लागू है। हरियाणा में SC के 20% आरक्षण को 10% वंचित SC और 10% अन्य SC में बाँटा गया है। आंध्र प्रदेश में 15% को 1%, 6.5% और 7.5% तथा तेलंगाना में 1%, 9% और 5% के तीन समूहों में बाँटा गया है। कर्नाटक में भी 6%, 6% और 5% के तीन समूहों के लिए कानून बना है, हालांकि वहाँ कानूनी प्रश्न हैं।

तमिलनाडु में SC आरक्षण के भीतर अरुंधतियार समुदाय के लिए विशेष आंतरिक आरक्षण है, जिससे कुल आरक्षण समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसी आरक्षण के भीतर हिस्सेदारी को अधिक न्यायपूर्ण बनाया गया।

इन उदाहरणों के आधार पर, डॉ. सुमन ने पूछा कि यदि बिहार में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाए तो आरक्षण समाप्त कैसे हो जाएगा।

पिछले दिनों जीतनराम मांझी और संतोष सुमन ने दावा किया कि दलितों के लिए आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों के लोग उठा रहे हैं, जबकि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े दलित अभी भी वंचित हैं। इसलिए उन्होंने वंचित वर्ग को विशेष प्राथमिकता देने के लिए कोटा का पुनर्मूल्यांकन करने की माँग की।

इसके विरोध में चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी हुई।