समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व व नीतियों के प्रति आस्था जताते हुए रविवार को पाली हरदोई नगर पंचायत के सभासद दिलीप कुमार दीक्षित तथा फूलपुर प्रयागराज की नगर पंचायत के सभासद अरशद उल्लाह की अगुवाई में बड़ी संख्या में हरदोई, अलीगढ़, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, बाराबंकी तथा प्रयागराज के सभासदों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सभी नए साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी और पीडीए की स्वीकार्यता समाज में बढ़ेगी। सपा में हरदोई के सभासद कशिश यादव, अनिकेत, शिवम, कपिल, सचिन यादव सहित नगर पालिका परिषद के दिलीप दीक्षित, अतुल मिश्रा, रचित गुप्ता, इमरान खान, मुकेश गुप्ता, साजिद खान, मुईद खान, प्रदीप, रिजवान अली आदि शामिल हुए।

इसके अलावा आशीष कुमार श्रीवास्तव (अयोध्या), टेकचंद्र शर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, भवनेश गोयल (अलीगढ़), शकील खां, नसीम अहमद (लखीमपुर), अभिषेक यादव (कासगंज), ललित सिंह यादव, पंचम यादव, शिवम कुमार, रंजीत कुमार (फिरोजाबाद), मोहम्मद असद, ऋषि यादव (संतकबीरनगर), मुकेश गुप्ता (हरदोई), संजीव कुमार मिश्र, शौम अली, मोहम्मद फारूक (लखीमपुर), नरेंद्र कुमार शर्मा, राज कुमार अग्रवाल (अलीगढ़), कुलदीप, राम सिंह पटेल (प्रतापगढ़), इरफान अहमद (खीरी लखीमपुर), गौरव कुमार (कासगंज), दिलीप कुमार (कासगंज), प्रिंस मिश्रा (खीरी), मोहम्मद सलीम (धौरहरा खीरी), अजीत रैना (कौशांबी), बिमल किशोर, सर्वेंद्र कुमार (हरदोई), गिरिजा रावत, मोहम्मद करीम (बाराबंकी) आदि भी पार्टी में शामिल हुए।

वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून और संविधान से काम नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब तक भाजपा सरकार रहेगी, कानून से काम नहीं होगा, सरकार मनमर्जी से काम कर रही है और पुलिस को खुली छूट है। उन्होंने गुंडा एक्ट लगाने को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय को गंभीर बताया और भाजपा सरकार को संविधान व लोकतंत्र विरोधी बताया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार कानूनों का दुरुपयोग कर रही है, लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर पीड़ित बना रही है और विपक्ष को बदनाम करने के लिए भयंकर वीडियो बना रही है। उन्होंने हाईकोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया और कहा कि वीडियो बनवाने वाले अधिकारी पर भी महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।