8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट पर सिविलियन कर्मचारियों के वन रैंक वन पेंशन (OROP) की मांग पर चर्चा तेज हो रही है। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और इसकी अंतिम रिपोर्ट मई‑जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है।

सिविलियन कर्मचारियों के लिए OROP की मुख्य मांग यह है कि समान रैंक, स्तर और क्वालिफाइंग सर्विस वाले कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट की तारीख की परवाह किए बिना तुलनात्मक रूप से समान पेंशन मिले। यह मांग सशस्त्र बलों में लागू OROP के मॉडल पर आधारित है।

मौजूदा पेंशन व्यवस्था में, अलग‑अलग समय पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर, लेवल‑6 कर्मचारी 2016 में 7th Pay Commission के तहत रिटायर होने पर बेसिक पेंशन ₹24,500 और 58% डियरनेस रिलीफ जोड़कर कुल ₹38,710 प्राप्त करते थे, जबकि 2026 में रिटायर होने वाले उसी स्तर के कर्मचारी की पेंशन 8th Pay Commission के बाद काफी अधिक हो सकती है।

इस अंतर को कम करने के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की भूमिका पर चर्चा हो रही है। NCJCM ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे 2026 में रिटायर होने वाले लेवल‑6 कर्मचारी की पेंशन लगभग ₹93,900 तक पहुँच सकती है। 2016 में रिटायर हुए कर्मचारी की पेंशन मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ₹38,710 ही रहेगी, जिससे अंतर बना रहेगा।

इसके अलावा, पेंशन और वेतन में हर पाँच साल पर संशोधन की मांग भी उठाई गई है, जबकि वर्तमान में यह बदलाव हर दस साल पर होता है।

नोशनल फिक्सेशन (Notional Fixation) की अवधारणा भी OROP की मांग का हिस्सा है। इसका मतलब है कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन को भी काल्पनिक या समान आधार पर नए वेतनमान के अनुरूप पुनः तय किया जाए, ताकि केवल नए रिटायर होने वालों को ही लाभ न मिले।

8वें वेतन आयोग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर प्रतिनिधियों से सुझाव ले रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग OROP, नोशनल फिक्सेशन और अन्य समानता उपायों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा या नहीं। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा।