हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार 2 अक्टूबर को सोलन से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करेगी, जिसके तहत लगभग दो लाख परिवारों को सहायता मिलने की उम्मीद है।

योजना के तहत पात्र परिवारों की महिलाओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सबसे वंचित वर्गों को भी राज्य के संसाधनों में उनका उचित हिस्सा मिले।

कांगड़ा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए पंचायतों में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 90,000 परिवारों की पहचान की गई है जिन्हें किसी भी सरकारी कल्याण योजना से लाभ नहीं मिला है।

सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और दावा किया कि इन प्रयासों के परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं।

सुक्खू ने आगे घोषणा की कि देहरा में 46 करोड़ रुपये की लागत से राज्य की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना स्थापित की जा रही है। यह परियोजना पानी को कीटाणुरहित करने और उसके स्वाद को बेहतर बनाने के लिए ओजोन गैस का उपयोग करेगी, जिससे निवासियों को उपचारित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह की परियोजनाएं बाद में राज्य भर में अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएंगी।

सुक्खू ने बड्डल थोर में एक पशु अस्पताल खोलने की भी घोषणा की और कहा कि कस्बा कोटला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चौबीसों घंटे कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे घोषणा की कि दादासीबा में एक नया एसडीएम कार्यालय खोला जाएगा, जिसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।

सुक्खू ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत 1,012 मछुआरा परिवारों में से प्रत्येक को 3,500 रुपये जारी किए। उन्होंने हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नादौन के 17.52 करोड़ रुपये के भवन की आधारशिला रखी। इमारत में कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

अन्य सरकारी पहलों पर प्रकाश डालते हुए, सुक्खू ने कहा कि वृक्षारोपण और वन संरक्षण में युवाओं और महिला समूहों को शामिल करने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों को वृक्षारोपण के अस्तित्व से जुड़े प्रोत्साहन के अलावा 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।