जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने हैदराबाद में नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह में कहा कि किसी को भी मतदान अधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 326 के विरुद्ध है और यह "शरीर से आत्मा निकालने" जैसा है।

इस वक्तव्य के साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रक्रिया के तहत लाखों नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, तो वह मनमानी और असंवैधानिक है, और इसे किसी भी आधार पर सही ठहराया नहीं जा सकता।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां का जन्म 2 अगस्त 1964 को गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने गुवाहाटी के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से शिक्षा ली और बाद में कॉटन कॉलेज व गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से स्नातक तथा एलएलबी और एलएलएम की डिग्री प्राप्त की। 1995 से लेकर 2011 तक वे आयकर विभाग के स्थायी वकील रहे, और 2023 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

अपने करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिए, जैसे कि "वी. वसंता मोगली बनाम तेलंगाना सरकार (2023)" में तेलंगाना एनच एक्ट को असंवैधानिक करार दिया, "दिल्ली आबकारी नीति मामला (2024)" में सीबीआई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया, और "कॉनफेडरेशन ऑफ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया बनाम वनशक्ति (2025)" में पर्यावरणीय मंजूरी पर असहमति जताई।

2026 में उन्होंने वाराणसी में गंगा में इफ्तार खाने पर युवाओं की गिरफ्तारी के मामले में कहा कि गंगा में चिकन खाना अपराध नहीं है, और छात्रों को अलग राय रखने पर धमकी देने को असंवैधानिक बताया।

उसी वर्ष फरवरी में हैदराबाद में आयोजित सेमिनार में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर किराये पर देने से इनकार करने के मामलों पर चर्चा करते हुए कहा कि ऐसी प्रथाएँ संविधान के समानता और गरिमा के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं।