इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में बारिश के कारण उत्पन्न जलभराव की समस्या को हल करने के लिये ड्रेनेज परियोजना को त्वरित वित्तीय स्वीकृति देने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने वित्त विभाग को 6 अक्टूबर 2026 के शासनादेश के तहत इस परियोजना को तीन हफ्तों के भीतर मंजूरी देने और अनुपालन हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यदि यह नहीं हुआ तो प्रमुख सचिव वित्त को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।

परियोजना में मौजूदा नालों की क्षमता बढ़ाना, नए नालों का निर्माण और मोरी गेट पंपिंग स्टेशन का आधुनिकीकरण शामिल है। कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू रोड, महात्मा गांधी मार्ग आदि क्षेत्रों में नालों के ऊपर बने स्थायी पेवमेंट, गेट, दीवार और अन्य संरचनाओं को हटाने का भी आदेश दिया है।

पंपिंग स्टेशन और जल संग्रह टैंक के लिए केपी ट्रस्ट की जमीन को 90 साल की लीज पर अधिग्रहित करने की संभावना पर विचार करने को कहा गया है, और इस विषय में अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

कोर्ट ने यूपी जल निगम (ग्रामीण) को गंगा प्रदूषण बोर्ड के माध्यम से पक्षकार बनाया है और मामले की निगरानी के लिये प्रमुख सचिव वित्त को भी शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) के पर्यावरण एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग के चार प्रोफेसरों से तकनीकी मदद लेने का निर्देश दिया है। लक्ष्य यह है कि ऐसा ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिससे अगले 50 सालों तक भारी बारिश में भी शहर में बाढ़ जैसी स्थिति न बन सके।