केंद्रीय मंत्री विवेक ठाकुर ने हालिया हिसुआ घटना को लेकर अपने अभिमत व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले की जांच पूरी तरह से तथ्यात्मक और निष्पक्ष आधार पर की जाएगी। उन्होंने संसद में विशेष बयान देते हुए यह आश्वासन दिया कि जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कानून की सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की राजनीतिक या प्रशासनिक छूट नहीं दी जाएगी।

मंत्री जी ने तनावग्रस्त स्थिति को सामान्य बनाने और आम नागरिकों को न्याय दिलाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि जांच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या ढील देने का प्रयास पाया गया, तो उसके खिलाफ भी उचित कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

राजनीतिक दलों और नेताओं को भी स्पष्ट चेतावनी देते हुए विवेक ठाकुर ने कहा कि न्याय प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि स्थानीय लोगों की मांगें सुनी जाएंगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके और दोषियों को कानून की नजर में सख्त जवाब दिया जा सके।

घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर तैनात सुरक्षा बलों और जांच दलों ने क्षेत्र में कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं और मामले से जुड़े सभी सबूतों की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और आधिकारिक सूचना स्रोतों पर ही भरोसा करें, ताकि अफवाहों या गलत जानकारी से स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

विवेक ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसके आधार पर अंतिम कानूनी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह आश्वस्त किया कि न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी उपाय किए जाएंगे। इस बीच, स्थानीय नेताओं और नागरिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि स्थिति सामान्य हो सके और प्रभावित लोगों को त्वरित राहत दी जा सके।