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अमेरिका में करियर बनाने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों और प्रौद्योगिकी पेशेवरों को उच्च आव्रजन लागत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन एच-1बी वर्क वीजा और एफ-1 वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) कार्यक्रम के लिए नई फीस पर विचार कर रहा है।

आव्रजन कानून फर्म फ्रैगोमेन के अनुसार, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने दोनों प्रस्तावों के लिए नियामक प्रक्रिया शुरू कर दी है। सटीक रकम का खुलासा नहीं किया गया है, और अभी तक कोई नया शुल्क तय नहीं किया गया है।

यह विकास भारतीयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एच-1बी लाभार्थियों में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में स्वीकृत एच-1बी याचिकाओं में से 71% भारत में जन्मे लोगों के थे।

नवीनतम कदम एच-1बी कार्यक्रम के आसपास महीनों की अनिश्चितता के बाद उठाया गया कदम है। ट्रम्प प्रशासन ने 2025 में कुछ नई एच-1बी याचिकाओं के लिए $100,000 की भुगतान आवश्यकता पेश की थी। बाद में एक संघीय अदालत ने उस नीति को रद्द कर दिया।

फ्रैगोमेन ने 21 अगस्त को कहा कि डीएचएस दोनों आव्रजन कार्यक्रमों को कवर करने वाले प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ गया है।

फर्म के अनुसार, ओपीटी शुल्क पर एक प्रस्तावित नियम 20 अगस्त को समीक्षा के लिए प्रबंधन और बजट कार्यालय (ओएमबी) को भेजा गया था। कुछ एच-1बी याचिकाओं के लिए शुल्क से संबंधित एक अलग प्रस्ताव ओएमबी को प्राप्त हुआ था और 19 अगस्त को इसकी समीक्षा को मंजूरी दे दी गई थी।

दोनों प्रस्तावों का विवरण गोपनीय रहेगा। इसलिए, वर्तमान में किसी भी शुल्क के लिए कोई निश्चित राशि नहीं है।