केंद्र सरकार ने 20 अक्टूबर से पहले 12 महीने के DA के बारे में निर्णय लेने की योजना बनाई है। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो जुलाई से दिसंबर तक के लिए DA में बढ़ोतरी की जाएगी, और जुलाई, अगस्त व सितंबर के तीन महीनों का भी एरियर दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को मंजूरी देकर कर्मचारियों के लिए दो लंबित DA किस्तें जारी करने का फैसला किया है। 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से देय DA की दोनों किस्तें, कुल 12 महीने का भत्ता, 1 अक्टूबर 2026 से भुगतान शुरू होगा। इससे राज्य के कई सरकारी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को मौजूदा पेंशन पर 10% और 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को 15% अतिरिक्त पेंशन जनवरी 2027 से लागू होगी।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने संक्रांति से पहले कर्मचारियों के खातों में 2022 की सरेंडर लीव राशि जमा करने और दशहरा के दौरान पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त सरेंडर लीव भुगतान करने पर भी सहमति दी है।

इन निर्णयों से राज्य के बजट पर हर साल लगभग ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी होने पर यह 63% तक पहुँच सकता है।