केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का सबसे बड़ा हिस्सा मकान किराया भत्ता (HRA) होता है। 7वें वेतन आयोग में X‑श्रेणी के शहरों के लिए HRA की दरें 24%, 16% और 8% तय की गई थीं, पर महंगाई राहत के बाद इन्हें 30%, 20% और 10% कर दिया गया।

इस बदलाव के बावजूद, महानगरों और टियर‑2 शहरों के बढ़ते किराए को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन भेजे, जिसमें उन्होंने HRA की दरों में भारी बढ़ोतरी की माँग की। कुछ ने मौजूदा तीन‑लेयर सिस्टम में ही दरें बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि कुछ ने चार‑स्तरीय या दो‑स्तरीय स्लैब का सुझाव दिया।

यदि आयोग 2.1 गुना फिटमेंट फैक्टर अपनाता है और X‑श्रेणी के शहरों में HRA को 40% कर देता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को काफी बढ़ोतरी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, लेवल‑1 कर्मचारी का बेसिक ₹18,000 है, 30% HRA से उसे ₹5,400 मिलता है। 2.1 फिटमेंट पर बेसिक ₹37,800 हो जाएगा, और 40% HRA लगभग ₹15,120 बनेगा – यानी ₹9,720 की मासिक बढ़ोतरी।

इसी तरह, लेवल‑5 कर्मचारी का बेसिक ₹29,200 है, वर्तमान HRA ₹8,760 है। फिटमेंट के बाद बेसिक ₹61,320 और 40% HRA ₹24,528 हो जाएगा, जिससे मासिक ₹15,768 या वार्षिक ₹1.89 लाख की बढ़ोतरी संभव है।

जैसे-जैसे पे लेवल बढ़ता है, HRA में होने वाला लाभ भी बढ़ता जाता है। परंतु, 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 40% HRA अभी केवल अनुमान हैं। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफ़ारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही वास्तविक HRA और वेतन वृद्धि स्पष्ट होगी।