मुजफ्फरपुर जिले में 173 सरकारी भवनों पर 17.83 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति कर (सेवा शुल्क) बकाया पाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ये भवन DM, SSP, IG, DIG कार्यालयों समेत अन्य सरकारी इकाइयों के हैं।

शनिवार को बकाएदारों की सूची निगम की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष पेश की गई, जिस पर मेयर ने सरकारी भवनों से शत-प्रतिशत कर वसूली के लिए नगर आयुक्त को DM से समन्वय बनाने के निर्देश दिए।

प्रावधान के अनुसार, सरकारी भवनों को कुल संपत्ति कर का केवल 75 प्रतिशत ही सेवा शुल्क के रूप में भुगतान करना होता है।

बड़े बकाएदारों में DM, SSP कार्यालय, IG, DIG कार्यालय, एलएस कॉलेज, दूरसंचार केंद्र आदि प्रमुख हैं।

निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 81 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया है।

वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 18.71 प्रतिशत यानी 10.93 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

वसूली का आंकड़ा 12 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

बड़े बकाएदार और उनके बकाया:

• DM सोनपुर - 3.55 करोड़ रुपये
• जिला शिक्षा पदाधिकारी - 2.63 करोड़ रुपये
• अभियंता कार्यालय/विद्युत अंचल एक - 2.20 करोड़ रुपये
• एलएस कॉलेज - 86.51 लाख रुपये
• आरडीएस कॉलेज - 74.36 लाख रुपये
• डाक महाध्यक्ष/गोशाला रोड - 74.20 लाख रुपये
• एमडीडीएम कॉलेज - 74.36 लाख रुपये
• प्राचार्य/एमआईटी - 26.51 लाख रुपये
• DM - 10.23 लाख रुपये
• SSP कार्यालय - 8.69 लाख रुपये
• अधीक्षक, सेंट्रल जेल - 7.45 लाख रुपये