अमेरिकी प्रशासन विदेशी विशेषज्ञों के लिए जारी किए जाने वाले H-1B वीजा के शुल्क में भारी वृद्धि की तैयारी कर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई नीति के तहत यह शुल्क करीब 99 लाख रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे भारतीय तकनीकी पेशेवरों और आईटी कंपनियों पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ने की संभावना है।

वॉशिंगटन में नीति निर्माताओं का मानना है कि बढ़े हुए शुल्क को लागू करने से अमेरिकी कंपनियों को स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। साथ ही, इससे वीजा प्रक्रिया में सख्ती लाई जाएगी और अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इमिग्रेशन विभाग और बजट समिति के बीच चल रहे चर्चों से पता चलता है कि यह कदम संभावित नीतिगत संशोधनों का हिस्सा हो सकता है।

भारतीय आईटी सेक्टर के कई CEO इस कदम को चिंताजनक बता रहे हैं। जिन कंपनियों का अमेरिकी बाजार में बड़ा हिस्सा है, उनके लिए वीजा लागत में इतनी तेज वृद्धि आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह शुल्क लागू हुआ तो मध्यम और छोटी स्केल की टेक फर्मों को अपनी रोजगार नीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।

अमेरिकी कांग्रेस में अभी भी इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और अंतिम निर्णय के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। हालांकि, नीतिगत बदलाव की संभावना के बीच भारतीय विदेश मामलों के मंत्रालय और उद्योग संगठन सतर्क हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर औपचारिक घोषणा और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट जारी होने की उम्मीद है।