एक व्यापक अध्ययन ने बताया है कि भारत को 2036 तक $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये 20 रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट विभिन्न सरकारी निकायों, उद्योग विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग से तैयार की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में निवेश‑स्नेही नीति ढांचा, कर प्रणाली का सरलीकरण, बुनियादी ढाँचे में तेज़ी से निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी संरचना का विस्तार, और कौशल विकास पर विशेष ध्यान शामिल है। इन उपायों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करने, घरेलू उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और निर्यात क्षमता को बढ़ाने की उम्मीद है।

विशेष रूप से, कराधान में व्यापक सुधार, जैसे कि GST (GST) का एकीकृत स्तर, आयकर स्लैब का पुनर्गठन और कर चोरी के खिलाफ कड़ी निगरानी, निवेशकों के लिए स्पष्टता और पूर्वानुमानिता लाएगी। साथ ही, नियामक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिये एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है।

बुनियादी ढाँचा विकास के क्षेत्र में, रिपोर्ट ने हाई‑स्पीड रेल, समुद्री बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, और ऊर्जा ग्रिड के अपग्रेड पर बल दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सब्सिडी और टैक्स रिबेट की व्यवस्था भी सुझाई गई है।

शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को भविष्य के रोजगार के लिये तैयार करने हेतु, तकनीकी शिक्षा में वृद्धि, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार, और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की सिफारिश की गई है।

इन सभी सुधारों को क्रमिक रूप से लागू करने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि, निर्यात में सुधार, और उपभोक्ता बाजार का विस्तार होगा, जिससे भारत की जीडीपी में निरंतर वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार, यदि सभी 20 सुधार पाँच साल के भीतर शुरू किए जाएँ और अगले दो दशकों में पूरी तरह लागू हों, तो भारत 2036 तक $20 ट्रिलियन की आर्थिक मापदंड तक पहुँच सकता है।

अंत में, रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि सफल कार्यान्वयन के लिये राजनीतिक स्थिरता, नीति निरंतरता और सभी हितधारकों के बीच समन्वय आवश्यक है। केवल तभी भारत अपनी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में स्थायी प्रगति कर सकेगा।