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मुंबई पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी सहित छह फरार आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से अदालत के उद्घोषणा आदेश की तामील के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क किया है, जिससे 26/11 के आतंकवादी हमलों में उनकी भूमिका के लिए उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का मंच तैयार हो सके।

विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम द्वारा प्रस्तुत पुलिस ने शुक्रवार को फरार आरोपी के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस साल जुलाई में जारी उद्घोषणा आदेश पर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

निकम ने आतंकी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को बताया, ''हमने पाकिस्तान में रहने वाले आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से उद्घोषणा आदेश देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को लिखा है।''

उन्होंने कहा, ''3 अगस्त को, गृह मंत्रालय ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और इसकी स्थिति दर्ज करने के लिए समय मांगा था।''

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 356, घोषित अपराधियों के लिए उनकी अनुपस्थिति में पूर्ण आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश देती है, जो मुकदमे से बचने के लिए भाग गए हैं और जहां गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है।

26/11 हमले के मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने सईद, लखवी और अन्य फरार आरोपियों साजिद मीर, अबू अलकामा, असीम उर्फ अबू कहाफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए थे।

हमले में इन लोगों की भूमिका का उल्लेख आतंकवादी अजमल कसाब और आरोपी से सरकारी गवाह बने डेविड हेडली ने किया था।

नवंबर 2008 में 26/11 के मुंबई हमले के दौरान कसाब एकमात्र जीवित पाकिस्तानी आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उसे सामूहिक हत्या और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया गया था, उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और 21 नवंबर, 2012 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी।

2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 60 घंटे से अधिक समय तक घेराबंदी की थी, और मुंबई के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर लोगों पर हमला किया था।