बिहार के पटना में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव गुंजन पर फर्जी दस्तावेज़ बनाकर 2023‑24 से 2025‑26 के बीच 457 करोड़ रुपये विदेश भेजने का आरोप लगाया गया है।

आयकर विभाग के सत्यापन अभियान में यह मामला सामने आया, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई (EOU) में प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोप है कि गुंजन ने मुंबई और बेंगलुरु की शेल कंपनियों के माध्यम से धनराशि विदेश भेजी, जबकि उनके आय विवरण से यह राशि मेल नहीं खाती।

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई की कंपनी जोकरप्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 195.26 करोड़ रुपये, बेंगलुरु की इंश्योर एसिस्ट एंड टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड से 193.52 करोड़ रुपये, फिल्मस@50 से 111.73 करोड़ रुपये, धर्मेश टेक्नोलॉजी से 9.68 करोड़ रुपये, एवोलॉक्स इंफोटेक प्रा. लिमिटेड से 20.41 करोड़ रुपये, विक्रिताई टेक्नोलॉजिस एंड मीडिया प्रा. लिमिटेड से 11.33 करोड़ रुपये और एनआरआई संजीव कुमार सिंह से 31 लाख रुपये विदेश भेजे जाने का दावा है।

आयकर विभाग के सहायक निदेशक (अन्वेषण) प्रिंस बाबू मिश्रा के बयान के आधार पर, गुंजन पर लोकसेवक को गलत जानकारी देने, फर्जी दस्तावेज़ जारी कर आपराधिक षड्यंत्र करने और देश से बाहर पैसा भिजवाने के गंभीर आरोप हैं।

18 अगस्त 2026 को पटना में गुंजन के फ्लैट में तलाशी और जब्ती की गई। अधिनियम 2025 की धारा 247(1) के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें फॉर्म 15सीबी के माध्यम से विदेशी भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जाँच की गई।

फॉर्म 15सीबी आयकर अधिनियम, 1962 के तहत विदेशी भुगतान के लिए पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भरा जाता है, जिसमें भुगतान की प्रकृति, टीडीएस दर और लागू कर प्रावधानों का विवरण होता है। गुंजन पर यह दावा है कि उन्होंने यह प्रक्रिया बिना उचित सत्यापन के की।

वर्तमान में, EOU के तहत केस चल रहा है और गुंजन पर आगे की जांच के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।