8वें वेतन आयोग की बैठकें चालू हैं, और इस दौरान पेंशनर संगठन रिटायर्ड इम्प्लॉयी वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने टर्म ऑफ रिफरेंस (ToR) में बदलाव की मांग की है।

REWA का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए लगभग 69 लाख पेंशनर और उनके परिवारों की पेंशन पर आयोग की सिफारिशें स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए।

संगठन की मुख्य चिंता ToR के Point 2(e) पर है, जिसमें कर्मचारियों के Death‑cum‑Retirement Gratuity और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा का उल्लेख है, परंतु 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

इस अस्पष्टता के कारण पेंशनर यह सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके पेंशन में बदलाव का दायरा आयोग की सिफारिशों में आएगा।

REWA ने पिछले वेतन आयोगों के ToR का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि 7वें वेतन आयोग के ToR में रिटायरमेंट बेनिफिट्स और प्री‑रिटायरमेंट पेंशन का स्पष्ट उल्लेख था, जबकि 5वें और 6वें आयोगों में भी पेंशनर और फैमिली पेंशनर का उल्लेख था।

इसी आधार पर संगठन चाहता है कि 8वें वेतन आयोग के ToR में भी स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर की पेंशन पर आयोग सिफारिश करेगा।

REWA ने पहले वित्त मंत्री और वित्त सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था, परंतु अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।

संगठन ने प्रधानमंत्री को 7 सितंबर को भेजे पत्र में भी ToR में संशोधन की मांग की है, और औपचारिक तौर पर संशोधन न होने पर सरकार से प्रेस नोट या आधिकारिक बयान जारी करने की भी अपील की है।

विवाद का मुख्य मुद्दा पेंशन बढ़ेगी या नहीं नहीं, बल्कि यह है कि मौजूदा ToR में पुराने पेंशनर को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है या नहीं। पेंशनर अब सरकार के अगले स्पष्टीकरण और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।