सुपरिन्टेंडेंट ऑफ इंटेलिजेंस (SIR) ने 75 वर्षीयर पूर्व राजदूत रमेश चंदर को, जो कई सालों तक बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में सेवा कर चुके हैं, एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे अपने बेलारूस पोस्टिंग के दौरान किए गए सभी वित्तीय लेन‑देन और संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।

स्रोतों के अनुसार, यह कार्रवाई संभावित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के हिस्से के रूप में की गई है, जिसमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) और निजी कंपनियों के साथ हुए अनुबंधों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। अधिकारी यह भी चाहते हैं कि चंदर द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए विदेश‑निवेश (FDI) या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रोजेक्ट्स से जुड़े किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ की पुष्टि की जाए।

रमेश चंदर ने 1998 से 2002 तक बेलारूस में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें ऊर्जा सहयोग, तकनीकी आदान‑प्रदान और व्यापार विस्तार शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि इन समझौतों के पीछे की वित्तीय प्रवाह को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि हाल ही में कुछ समान समझौतों को लेकर नियामक निकायों (जैसे RBI) ने भी जांच शुरू कर दी है।

संपर्क करने पर चंदर के प्रतिनिधि ने बताया कि वे नोटिस को गंभीरता से ले रहे हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज़ एकत्रित कर जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कोई भी कार्य भारतीय कानून या अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध नहीं रहा है।

इस मामले की आगे की प्रगति को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई वित्तीय लापरवाही या भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है, तो यह भारत‑बेलारूस संबंधों पर भी असर डाल सकता है, और भविष्य में ऐसे राजनयिक नियुक्तियों की पारदर्शिता को लेकर कड़ी निगरानी की जा सकती है।