8वें वेतन आयोग की तीन दिन की बैठक समाप्त हो चुकी है, और 16‑18 सितंबर को चंडीगढ़ में होने वाली अगली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

नवंबर 2025 में गठन हुआ यह आयोग, अब तक दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, श्रीनगर और जम्मू जैसी प्रमुख शहरों में पहले ही बैठकें कर चुका है।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में कई नई मांगें पेश कीं। सबसे प्रमुख है चयन वेतन को हर 5 साल पर तय करने की बात, जबकि वर्तमान में यह हर 10 साल पर मिलता है। इसके साथ ही फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव रखा गया है।

डीए (डिस्क्रेशनरी अलाउंस) को 25 % तक बढ़ाने पर इसे बेसिक पे में मर्जर करने की भी मांग है। साल में दो बार नहीं, बल्कि चार बार डीए में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 62 % महंगाई भत्ता मिल रहा है।

फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा भी जारी है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि अब 3.83 रखने की मांग की गई है। आयोग ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

कर्मचारियों ने एचआरए (हाउसिंग रेंट अलाउंस) की अपर्याप्तता पर भी प्रकाश डाला, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में आवास व्यवस्था की कठिनाइयों को दर्शाया।

चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, और कर्मचारियों को बेहतर वेतन संरचना मिलने की आशा है।