विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) से डिजिटली साइन किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) की स्वीकृति को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इस कदम से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।

बता दें कि पहले FPIs को भौतिक रूप से हस्ताक्षरित PoA जमा करना होता था, जिसमें समय और संसाधनों की खपत होती थी। अब डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा मिलने से यह प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।

यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश करना और भी सरल हो जाएगा।