एक याचिका ने भारत सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इंटेलिजेंस (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के लंबे कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि BCI के नियम 12(2) के तहत चेयरमैन का कार्यकाल दो साल ही निर्धारित है, जबकि अप्रैल 2025 में जारी गजट अधिसूचना ने इसे 2030 तक बढ़ा दिया था।

इस याचिका में मिश्रा को पद से हटाने, तुरंत नई चुनाव कराने, तथा चेयरमैन के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने की माँग की गई है। साथ ही BCI के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच और ऑडिट करवाने की भी मांग की गई है।

याचिकाकर्ता, अधिवक्ता योगमाया एम.जी., ने मिश्रा के राजनीतिक जुड़ाव को लेकर BCI की संस्थागत निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना स्पष्ट समय‑सीमा के लगातार कार्यकाल बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई इस याचिका में अप्रैल‑2025 की गजट अधिसूचना को निरस्त करने की भी माँग की गई है, जिससे मिश्रा के कार्यकाल को 2030 तक बढ़ाने वाला प्रावधान समाप्त हो सके।