जनसुराज पार्टी के विधायक प्रशांत किशोर ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी लोगों को नौकरी, खाद और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “विकसित भारत” देखने के लिए 2047 तक केवल कुछ ही लोग जिंदा रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने आग्रह किया कि पहले रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, तभी 2047 का लक्ष्य सार्थक होगा।

पिछले गुरुवार औरंगाबाद दौरे के दौरान प्रेस के साथ बातचीत में किशोर ने बताया कि “अभी लोगों के पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, और खाद्य संकट चल रहा है।” उन्होंने यूरिया के बढ़ते दामों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि “पीएम मोदी पहले यूरिया का जुगाड़ कराइए, फिर 2047 में विकास देखा जाएगा।”

कांग्रेस के साथ भविष्य में गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए किशोर ने कहा, “हम सरकार या विपक्ष का हिस्सा बनने नहीं आए हैं; हम बदलाव चाहते हैं, और समाज में बदलाव आएगा तो बदलाव भी आएगा।”

यूजीसी रूल्स पर विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला अभी अदालत में है और जिन्होंने मोदी-मोदी के नारे लगाकर भाजपा को वोट दिया है, उन्हें बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए कि यह कानून क्यों लाया गया।

बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किशोर ने एनडीए सरकार पर भी हमला किया, यह कहते हुए कि “पटना में बच्चे को होटल से जबरदस्ती ले जाया जा रहा है” और सरकार के मुखिया, गृह मंत्री और सांसदों से कोई बयान नहीं आ रहा। उन्होंने अपराधियों को जीतने का आरोप लगाया।

श्रम और पूंजी पलायन को रोकने के लिए किशोर ने कहा कि “पहले पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। हर साल बिहार से ढाई लाख करोड़ रुपये बैंक के जरिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, इसे रोकना अनिवार्य है।”