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कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड की ढड़हर पंचायत में कच्ची सड़क को पक्का कराने की मांग अब आंदोलन में बदल गई है। पिपरी पुलिया से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुड़ारी तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर पूर्व मुखिया भाई चंद्र रावत, मनोज राजभर समेत करीब आधा दर्जन लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशनकारियों ने पिपरी गांव के पास धरना शुरू किया है और इसकी लिखित सूचना कैमूर डीएम समेत संबंधित अधिकारियों को दे दी है।

आजादी के बाद से सड़क का इंतजार

अनशनकारी मनोज राजभर ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक इस सड़क का पक्कीकरण नहीं हुआ है। इस रास्ते से ढड़हर, पिपरी, मझवा, कान्हपुर, बिलखुरी, धनसराय, सखेलीपुर और बढ़ौरी समेत कई गांवों के बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बरसात के दिनों में कच्ची सड़क पर कीचड़ और पानी भर जाने से विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण बच्चों के साथ-साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

सर्वे और डीपीआर तैयार, फिर भी शुरू नहीं हुआ काम

मनोज राजभर ने बताया कि सड़क का सर्वे पहले ही कराया जा चुका है और इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है। इसके बावजूद अब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक, सीधा रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को जीटी रोड, कर्मनाशा हाईवे और भानपुर होकर जाना पड़ता है। इससे उन्हें करीब 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।

एमजीएसवाई योजना से सड़क बनाने की मांग

अनशन पर बैठे लोगों ने तैयार डीपीआर के आधार पर एमजीएसवाई योजना के तहत सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क बन जाने से कई गांवों के लोगों और स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। आमरण अनशन में पूर्व मुखिया भाई चंद रावत, अलीहार सिंह यादव, जय नारायण राजभर और अरुण राजभर समेत अन्य लोग शामिल हैं। अनशनकारियों ने प्रशासन से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।

विधायक बोले- टेंडर रद्द हुआ था, दोबारा प्रक्रिया की तैयारी

रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए पहले टेंडर कराया गया था, लेकिन सरकार ने उसे निरस्त कर दिया था। उन्होंने दोबारा टेंडर कराने को लेकर संबंधित सचिव को पत्र लिखा है। विधायक के मुताबिक, टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की कार्रवाई और सड़क निर्माण को लेकर होने वाली अगली प्रक्रिया पर है।