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हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। बिहार सरकार की पहल पर गया में ऊर्जा विभाग ने सोलर लोन मेले का आयोजन कर लोगों को रूफटॉप सोलर योजना की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी सब्सिडी और आसान बैंक लोन की मदद से उपभोक्ता अपना बिजली बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं और लंबे समय तक सस्ती बिजली का लाभ उठा सकते हैं।

हरिदास सेमिनरी स्कूल में लगा सोलर लोन मेला

गुरुवार को गयाजी शहर के हरिदास सेमिनरी स्कूल के प्रेक्षागृह में ऊर्जा विभाग की ओर से सोलर लोन मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां बिजली विभाग के अधिकारी, सोलर कंपनियों के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे। लोगों को रूफटॉप सोलर योजना, सरकारी सब्सिडी, बैंक लोन और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

हर घर में लगना चाहिए सोलर पैनल

गया निवासी कुंदन वर्मा ने बताया कि सरकार चाहती है कि लोगों को सस्ती और रियायती बिजली का लाभ मिले। इसी उद्देश्य से यह मेला लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हर महीने बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, वे सोलर योजना का लाभ उठाकर अपने बिजली खर्च को कम कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं भी योजना की जानकारी लेने के साथ अपना पंजीकरण कराया और कहा कि हर घर में सोलर पैनल लगना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता ने समझाया पूरा गणित

बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता (शहरी) आजाद कुमार सिंह ने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर सरकार की ओर से 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसकी कुल लागत करीब 1.70 लाख रुपये है। शेष राशि के लिए बैंक 5 से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान लोन उपलब्ध करा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अभी जितना बिजली बिल भर रहे हैं, लगभग उसी राशि में दो वर्षों के भीतर लोन की किस्त पूरी हो सकती है। इसके बाद अगले करीब 25 वर्षों तक सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन का लाभ लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि तीन किलोवाट का सोलर प्लांट घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने में सक्षम है। इससे मोटर, पंखा, टीवी, फ्रिज सहित अन्य घरेलू उपकरण चलाए जा सकते हैं। उपभोक्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली उत्पादन और खपत की निगरानी भी कर सकते हैं।

बैंक परेशान करे तो सीधे बिजली कार्यालय पहुंचें

आजाद कुमार सिंह ने बताया कि पहले बैंक से लोन स्वीकृति में कुछ दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा और बैठकों के बाद प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड, बिजली बिल और जमीन की रसीद जैसे सामान्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि यदि कोई बैंक अनावश्यक दस्तावेज मांगकर उपभोक्ता को परेशान करता है तो वह सीधे बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकता है। विभाग बैंक के साथ समन्वय कर समस्या का समाधान कराएगा।