CBI ने आज एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और अन्य प्रमुख सदस्यों पर फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। यह केस 2018 से 2026 के बीच LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) के साथ हुई कथित धोखाधड़ी पर आधारित है।

जांच के मुताबिक, सुभाष चंद्रा ने 2018 में LICHFL से क्रेडिट सुविधा लेते समय ₹59,113 करोड़ का नेट वर्थ सर्टिफिकेट पेश किया था, जबकि 2024 में वही सर्टिफिकेट केवल ₹31.79 करोड़ का दिखाया गया। इस अंतर को CBI ने ‘धोखाधड़ी’ के रूप में दर्ज किया है।

LICHFL ने दावा किया है कि चंद्रा के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में स्पष्ट गलतियाँ थीं, जिससे बैंक को अनावश्यक जोखिम उठाना पड़ा। इस पर बैंक ने 1322 करोड़ रुपये की राशि की वसूली का दावा किया है।

सुभाष चंद्रा, जो एस्सेल ग्रुप के साथ-साथ अन्य मीडिया व प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में भी शामिल हैं, ने इस आरोप को नकारते हुए कहा है कि सभी दस्तावेज़ वैध थे और कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। मामला अभी भी जांच के अधीन है।

इस घटना से भारतीय मीडिया व वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन पर नई चर्चा शुरू हुई है। RBI और अन्य नियामक निकायों को भी इस पर करीबी नजर रखने का संकेत मिला है।