8वें वेतन आयोग की बैठक में कर्मचारी संगठनों ने CGEGIS में बदलाव की मांग की है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई और परिवार की बढ़ती जरूरतों के अनुसार बेहतर सुरक्षा मिल सके।

CGEGIS के तहत मौजूदा बीमा कवरेज को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में अपर्याप्त माना जा रहा है, विशेषकर ग्रुप C कर्मचारियों के लिए अभी भी ₹1.50 लाख का ही कवरेज उपलब्ध है।

MSA (Ministerial Staff Association) ने ग्रुप C के लिए बीमा कवरेज को कम से कम 10 गुना बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिससे कर्मचारियों के परिवार को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

FNPO (Federation of National Postal Organisations) ने ग्रुप C के लिए ₹1 करोड़, ग्रुप B के लिए ₹1.5 करोड़ और ग्रुप A के लिए ₹3 करोड़ तक का कवरेज सुझाया है, साथ ही अलग-अलग मासिक योगदान का भी प्रस्ताव रखा है।

पहले के वेतन आयोगों में भी CGEGIS के योगदान और बीमा राशि बढ़ाने की चर्चा हुई थी, पर बदलाव लागू नहीं हो पाया। FNPO ने 7वें वेतन आयोग के स्तर को लागू करने और महंगाई के आधार पर समय-समय पर बढ़ाने का सुझाव दिया है।

FNPO ने महंगाई भत्ते के एक निश्चित स्तर तक पहुँचने पर बीमा कवरेज में स्वतः बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रखा है।

CGEGIS में बीमा के साथ बचत का हिस्सा भी शामिल होता है, पर कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बीमा सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि असमय मृत्यु की स्थिति में परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल सके।

इन सभी मांगों पर अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर इस बात पर है कि 8वां वेतन आयोग CGEGIS को लेकर क्या सिफारिश करता है और क्या दशकों से चली आ रही इस व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।