केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर बताया कि लोजपा (रामविलास) अभी यूसीसी पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं रखेगी। वह कहेंगे कि ड्राफ्ट सार्वजनिक होने के बाद विस्तृत विचार‑विमर्श के बाद ही पार्टी अपना रुख तय करेगी।

पासवान ने कहा कि भारत का सामाजिक ताना‑बाना अत्यधिक विविधतापूर्ण है, हर वर्ग की अपनी परम्पराएँ और रीति‑रिवाज हैं, जिन्हें संविधान ने स्वीकार किया है। संविधान की पाँच‑छहवीं अनुसूची, अनुच्छेद 371A, 371G व अन्य संहिताओं में अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूट इस बात का प्रमाण है।

लोजपा (रामविलास) समानता और विविधता दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। वह ड्राफ्ट के बाद सभी हितधारकों की राय सुनकर ही अपना मत देगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा‑नेतृत्व वाली 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बयान राजनीतिक हलचल का कारण बना।

बिहार में जदयू ने स्पष्ट विरोध जताया है। विधायक श्याम रजक ने कहा कि जदयू बिहार में यूसीसी को कभी लागू नहीं होने देगा। जदयू ने संसद में यूसीसी बिल को समर्थन दिया था, पर यह स्पष्ट किया गया था कि बिहार में इसे लागू नहीं किया जाएगा।

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और पार्टी का पक्ष रखेंगे।

राजद और कांग्रेस ने भी यूसीसी को गैर‑ज़रूरी और एक वर्ग के खिलाफ बताया है।

यूसीसी का अर्थ "एक देश, एक कानून" है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण‑पोषण, वसीयत आदि सिविल मामलों पर एक समान नियम लागू होंगे। वर्तमान में सिविल मामलों में धार्मिक व्यक्तिगत कानून चल रहे हैं, जबकि आपराधिक मामलों में एक ही कानून लागू है।