बिहार में बाढ़ की तबाही को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया है। CM सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को भोजन, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद अधिकारियों को एक-एक घर की जांच करके बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करना होगा।

सोमवार को CM ने वैशाली और सारण जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हाजीपुर और सोनपुर में संचालित राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पीड़ितों से व्यक्तिगत बातचीत की। उन्होंने राहत शिविरों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों और शैक्षणिक शिविरों का भी अवलोकन किया, जहाँ बच्चों की पढ़ाई और खान-पान की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई।

CM ने स्वास्थ्य और पशुपालन सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों को बीमारी की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और पशुओं के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, बाढ़ में लीन होने से हुई मृत्यु के मामलों में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

निरीक्षण के दौरान CM ने हाजीपुर में राहत शिविर में रह रहे लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा और सोनपुर में पीड़ितों के साथ बैठकर भोजन किया। लोगों ने शिविरों में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, विधायक जनक सिंह, संजय सिंह, सिद्धार्थ पटेल और संबंधित विभागों के प्रधान सचिव मौजूद थे।

जल स्तर की स्थिति पर बात करते हुए CM ने बताया कि गंगा में पानी का स्तर 17 से 18 सेंटीमीटर गिरा है और फरक्का बराज से लगभग 15 लाख क्यूसेक पानी का निरंतर डिस्चार्ज जारी है। आगामी दो से तीन दिनों में स्थिति में और राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग के साथ गंगा के किनारों को सुरक्षित सीमा में बांधने पर चर्चा की, ताकि आने वाले वर्षों में बाढ़ की समस्या से लोगों को स्थायी राहत मिल सके।