दिल्ली में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की चुनौती दी। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य राज्य में विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है।

योगी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने कई प्रमुख PSU (Public Sector Undertaking) को रीफॉर्म किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। साथ ही, उन्होंने AI (Artificial Intelligence) आधारित प्रोजेक्ट्स को सरकारी सेवाओं में लागू करने की योजना का भी उल्लेख किया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ तेज़ और पारदर्शी होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने पिछले साल 10,000 करोड़ रुपये का निवेश EV (Electric Vehicle) इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा और नई नौकरियों का सृजन होगा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य में आगामी IPO (Initial Public Offering) के तहत कई सार्वजनिक कंपनियों को निजी निवेशकों के सामने लाया जाएगा, जिससे आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

योजना के तहत योगी ने कहा कि अगले दो वर्षों में राज्य के 100 प्रमुख शहरों में हाई‑स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता को 95% तक ले जाया जाएगा, जिससे डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि RBI (Reserve Bank of India) के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ सुलभ हों।

अंत में, योगी ने कहा, "हमारी सरकार का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को वास्तविक रूप से सुधारना है।" उन्होंने अखिलेश यादव को भी कहा कि यदि वह सरकार की नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करना चाहता है तो वे मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन चुनौती को रचनात्मक रूप में लेना चाहिए, न कि केवल विरोध के रूप में।