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इस्लामाबाद में शीर्ष सरकारी सूत्रों ने सीएनएन-न्यूज18 को बताया कि पाकिस्तान एक नए संवैधानिक ढांचे के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति में बदलाव पर विचार कर रहा है, जो दोनों क्षेत्रों को अंतरिम, प्रांत जैसी स्थिति प्रदान कर सकता है।

प्रस्तावित परिवर्तन बहुचर्चित 28वें संवैधानिक संशोधन या अन्य आगामी कानून के माध्यम से आ सकते हैं, साथ ही पाकिस्तान अपने संविधान के अनुच्छेद 1, खंड 2 में बदलाव की संभावना पर भी विचार कर रहा है, जो देश का गठन करने वाले क्षेत्रों को परिभाषित करता है।

सूत्रों के अनुसार, इस्लामाबाद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच चल रही भारत-चीन सीमा वार्ता और व्यापक विकास पर करीब से नजर रख रहा है, जिसका जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की स्थिति और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

संभावित कदम गिलगित-बाल्टिस्तान और जम्मू-कश्मीर के प्रति पाकिस्तान के संवैधानिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक होगा।

सूत्रों ने कहा कि इस्लामाबाद यह पता लगा रहा है कि क्या बड़े कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान की घोषित स्थिति को बरकरार रखते हुए दोनों क्षेत्रों को प्रांतों के करीब अंतरिम संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है।

यह चर्चा भारत और चीन द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों पर प्रगति करने के प्रयासों के बीच हुई है।

समझा जाता है कि पाकिस्तान इस वार्ता पर गहरी नजर रख रहा है क्योंकि विवादित सीमा पर भारत और चीन के बीच किसी भी अंतिम समझ का कश्मीर क्षेत्र और भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी मौजूदा क्षेत्रीय व्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।